ईयूले नाइजरमा भएको विद्रोहलाई मान्यता नदिने, सहयोग तत्काल रोकिने « Khabarhub

ईयूले नाइजरमा भएको विद्रोहलाई मान्यता नदिने, सहयोग तत्काल रोकिने


१३ श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ब्रसेल्स- युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले नाइजरमा भएको विद्रोहलाई मान्यता नदिने बताएको छ ।

ईयूले यसै साता सत्ता कब्जा गर्ने नाइजरका विद्रोहीलाई मान्यता नदिने र जिहादी प्रभावित देश नाइजरसँगको सुरक्षा सहयोग स्थगन गर्ने शनिबार घोषणा गरेको हो ।

सन् २०११ देखि नाइजरको राष्ट्रपतिको नेतृत्व गर्दै आएका जनरल अब्दुरामाने चियानीले शुक्रबार राष्ट्रिय टेलिभिजनमा आफूलाई समस्याग्रस्त पश्चिम अफ्रिकी देशको प्रमुख घोषणा गरेका थिए ।

अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा भएको पछिल्लो ‘कू’ मा राष्ट्रपतिको सुरक्षा गार्डले लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई हिरासतमा लिएको थियो र उहाँलाई बुधबार राजधानी नियामीस्थित उनको सरकारी निवासमा थुनेको थियो ।

छिमेकी मुलुक माली र बुर्किना फासोले पनि सन् २०२० देखि इस्लामिक स्टेट समूह र अलकायदासँग सम्बन्धित जिहादीहरूको लामो समयदेखि चलेको विद्रोहविरुद्ध लडिरहेका बेला दुई पटक सैन्य ‘कू’ गरेका छन् ।

“ईयूले नाइजरका अधिकारीहरूलाई मान्यता दिँदैन,” युरोपेली सङ्घका प्रमुख कूटनीतिज्ञ जोसेप बोरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले भने, “सुरक्षा क्षेत्रमा हुने सबै सहयोग तत्काल प्रभावकारी हुनेगरी अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ ।

नाइजरका वैध राष्ट्रपति बाजुमलाई तत्काल रिहा गर्न र उनी र उनको परिवारको सुरक्षाका लागि ‘कू’ मा सहभागी सैनिक नेताहरूलाई जिम्मेवार ठह¥याउन माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बोरेलले पश्चिम अफ्रिकाको क्षेत्रीय ब्लकले लिने भावी निर्णयलाई समर्थन गर्न ईयू तयार रहेको बताएका छन् ।

नाइजेरियाका राष्ट्रपति बोला तिनुबुले पश्चिम अफ्रिकी मुलुकहरूको आर्थिक समुदायका नेताहरूले आइतबार अबुजामा बैठक गर्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०८०, शनिबार  ७ : २१ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा