प्रधानमन्त्रीसँग मकवानपुरका जनप्रतिनिधिको भेट « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीसँग मकवानपुरका जनप्रतिनिधिको भेट


१२ भाद्र २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती– मकवानपुरका जनप्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका छन् । संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, पूर्वसांसद र संविधानसभा सदस्यलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरी हेटौँडामा सडक विस्तारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको प्रतिनिधिसभा सदस्य महेशकुमार बर्तौलाले जानकारी दिए । 

उनले सडक विस्तार गर्ने सरकारको कामलाई जिल्लावासीले बाधा व्यवधान नगर्ने तर, सडक विस्तारकै कारण हेटौँडाको एचआईडी, मुख्यसडक, राप्तीसडकमा पर्ने घरधनी र व्यवसायीलाई मुआब्जा दिएरमात्र भत्काउनका लागि माग गरिएको जानकारी दिए । हेटौँडाको रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्मको राजमार्ग विस्तार गर्दा यहाँ पर्ने घरधनीहरूलाई मुआब्जा दिनुपर्ने घरधनीहरूको माग छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उक्त  प्रतिनिधिमण्डलले सडक बिस्तारका क्रममा प्रभावित घरहरूको लगत संकलन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मुआब्जा दिएरमात्र भत्काउनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

प्रतिनिधिमण्डलमा संघीय संसद्मा मकवानपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महेशकुमार बर्तौला, दीपकबहादुर सिंह, बिन्दवासिनी कंशाकार, राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र राई, पूर्वसांसदहरु कृष्णप्रसाद दाहाल, अनन्त पौडेल, प्रदेशसभाका सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद गुप्ता अग्रवाललगायत थिए ।

प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०८०, मंगलबार  १ : २६ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका