काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नदीजन्य वस्तु बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक सदनमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन विक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने गत आर्थिक वर्षको अनुदान हालसम्म उपलब्ध नगराएको भन्दै भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले चालू आर्थिक बर्षका लागि विनियोजन भएको अनुदान रकम समेत सम्पूर्ण उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराउन पुग्ने नदेखिकाले कृषि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराईदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
चाडबाडलाई लक्षित गरी बजारमा हुनसक्ने मूल्य वृद्धि, कालोबजारीजस्ता विषयमा बजार अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा गर्न र अनुगमनको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति रमेश रिजालले आवश्यक नीति नियम नहुँदा क्रसर उद्योगीहरुलाई समस्या परेकाले नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले नियम र मापदण्डअनुसार गिट्टी बालुवा उत्खनन् हुनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक कानून निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्दा तराईका क्षेत्र मरुभूमि बन्ने समेत उनले बताए । त्यस्तै, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले उद्योग व्यवसायीको समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै आवश्यक कानून बनाइने प्रतिबद्धता जनाए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले नियम र मापदण्डमा रहेर सहज रुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि बाधा अड्कन फुटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।