जी-७ का व्यापारमन्त्रीद्वारा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको आर्थिक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त | Khabarhub Khabarhub

जी-७ का व्यापारमन्त्रीद्वारा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको आर्थिक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त


१२ कार्तिक २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

टोकियो– मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको आर्थिक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै जी-७ राष्ट्रका व्यापार मन्त्रीहरूको समूहले आइतबार चीन र रूसमाथि कटाक्ष गरेको छ ।

जापानमा भएको वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा रूसले जुलाईमा ‘ब्ल्याक सी’बाट सुरक्षित खाद्यान्न ढुवानीको अनुमति दिने सम्झौताबाट बाहिरिएपछि ‘युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात पूर्वाधार ध्वस्त पारेको’ भन्दै आलोचना गरेको थियो ।

कुनै पनि देशको नाम नलिइकन जी–७ को वक्तव्यमा ‘आर्थिक निर्भरतालाई हतियार बनाउने कार्य’ र ’महत्वपूर्ण खनिजपदार्थमा हालैको निर्यात नियन्त्रणका उपायहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको’ पनि उल्लेख गरिएको छ ।

चीनले अन्य देशलाई राजनीतिक रूपमा दबाब दिन व्यापार प्रतिबन्धहरू प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । चीनले हालै केही प्रकारका विद्युतीय वाहन ब्याट्रीहरू बनाउनको लागि महत्वपूर्ण मानिने ग्रेफाइटमा निर्यातमा प्रतिबन्धहरू लगाएको छ ।

अमेरिकाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा चीनको कामलाई सुस्त बनाउने प्रयासमा उच्च प्रविधियुक्त माइक्रोचिप्सको आप्रर्तिमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनपछि यो कदम चालिएको हो ।

टोकियोले फुकुशिमा आणविक केन्द्रबाट प्रशोधित फोहोर पानी छोड्न सुरु गरेदेखि नै चीन र रूसले जापानी समुद्री खाना आयातमा लगाएको प्रतिबन्धप्रति अर्को स्पष्ट संकेत गर्दै जी–७ राष्ट्रहरूले कुनै पनि प्रतिबन्ध ‘विज्ञानमा आधारित र विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार मात्र लागू हुनुपर्ने’ बताएका छन् ।

उक्त पत्रमा मध्यपूर्वको बारेमा कुनै प्रत्यक्ष उल्लेख गरिएको छैन । तर जापानको ओसाकामा भएको बैठकको सह–अध्यक्षता गरेका जापानका विदेशमन्त्री योको कामिकावाले इजरायल र प्यालेस्टाइनको पछिल्लो अवस्थाका कारण अनिश्चितता अझै बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

जी–७ मा वर्तमान अध्यक्ष जापान, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका साथै युरोपेली सङ्घ रहेका छन् । सन् २०१४ सम्म यसले रूसलाई सदस्यका रूपमा समेटेको थियो ।

ओसाकामा भएको वार्तामा भारत, अस्ट्रेलिया, चिली, केन्या र इन्डोनेसियालगायत अन्य देशका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०८०, आइतबार  ७ : ०५ बजे

Nepatop

‘उखु किसानको पलायन रोक्नुपर्छ’

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका उखु उत्पादक किसानले उखु खेतीबाट बढीभन्दा बढी

डा. रुइतलाई गृह जिल्लामा अभिनन्दन

ताप्लेजुङ– नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ ताप्लेजुङले प्रख्यात नेत्ररोग विशेषज्ञ डा.

आईपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शनको आशा गरिएका खेलाडीहरू

भारतको बहुप्रतिक्षित आईपीएल अर्को महिना सुरु हुँदैछ । विश्वका फ्रेन्चाइज

काया फेरिएकी नुमा भन्छिन्– अपमानको आँसुलाई हाँसोमा बदलेँ

विराटनगर– लिम्बू भाषामा ‘नुमा’ भनेको सुन्दर हो । तर यौनिक

चार वर्षमा दुई हजार महिलाको पाठेघरको शल्यक्रिया

कैलाली– कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा चार वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी महिलाले