शैलुङ कसको ? दोलखा र रामेछापका आ-आफ्नै अडान « Khabarhub

शैलुङ कसको ? दोलखा र रामेछापका आ-आफ्नै अडान


१३ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मन्थली- रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सिमानामा पर्ने धार्मिक तथा पर्यटकी क्षेत्र शैलुङ्गको सीमा विवाद अझै कायमै रहेको छ । सीमा विवाद मिलाउन दुवै जिल्लाका सरोकारवालाबीच पटक–पटक छलफल भए पनि विवादको अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

शैलुङ्गको सिमाना यकिन गर्न विसं २०७७ फागुनमा रामेछाप र दोलखा जिल्ला समन्वय समितिले संयुक्त रुपमा नापी विभागलाई पत्राचार गरेका थिए । दोलखाले शैलुङ्गको टुप्पोलाई सिमाना कायम गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने रामेछापले २०३२ सालको नापीअनुसार नै सीमा कायम गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

शैलुङ्गको टुप्पोलाई सिमाना कामय गर्दा शैलुङ्गको अधिकांश भाग दोलखामा पर्ने र नापीअनुसार कायम गर्दा सो भाग रामेछापमा बढी पर्ने भएकाले दुवै जिल्लाले आ–आफ्नो अडान राखेका छन् ।

हवाई दृश्यका आधारमा तयार भएको टोपोग्राफिक नक्सालाई आधार मान्दा शैलुङ्गको सय थुम्का भएको क्षेत्रमध्ये आधा भू–भाग रामेछाप जिल्लामा पर्दछ । विसं २०३२ को नापी नक्साकै आधारमा सीमा कायम गरिनुपर्ने रामेछापले दाबी गर्दै आएको छ ।

दोलखाले शैलुङ्गको सीमा विवादलाई उचालेको तर यो आवश्यक नभएको रामेछापको दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष मैनकुमार मोक्तानले बताए । दोलखाले रामेछापमाथि हेपाहा प्रवृत्ति देखाएकाले सीमा विवादले चर्को रुप लिएको उनको भनाइ थियो ।

रामेछापतर्फ पर्ने दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिकाले शैलुङ्गका अधिकांश भूमि नापी नक्सामा आफ्नो रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने दोलखाले पानीढलो सीमा कायम गर्नुपर्ने दाबी रहेको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका निवर्तमान प्रमुख डबल पाण्डेले बताए । उनले भने, “यो क्षेत्र हाम्रो दोलखा जिल्लामा पर्ने भएर नै गाउँपालिकाको नाम शैलुङ्ग गाउँपालिका राखिएको छ ।”

शैलुङ कुन जिल्लाको हो भन्ने विवाद निरुपण गर्न नसक्दा यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणसमेत ओझेलमा परेको छ । यसअघि प्रदेशमार्फत निर्माण गरिएको भ्यू टावर पनि संरक्षणको अभावमा जीर्ण बनिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०८०, बुधबार  ३ : २० बजे

वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य : नेता आङदेम्बे

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले वातावरण संरक्षणका

‘झन्डै सात हजार कर्मचारीले कार्यालय समय पालना गरेनन्’

काठमाडौं– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएको

कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँ : मुख्यमन्त्री कँडेल

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सुविधासम्पन्न

भान्छादेखि बिरामीको बेडसम्म करको भार

गणपति, गणका मालिक श्रीगणेश, गणनाथ र वैदिक संस्कृतिको पर्याय हो–

पोखरा बसपार्कका संरचना नभत्काउन अदालतको अन्तरिम आदेश

पोखरा– पोखरा बसपार्क क्षेत्रका संरचना हटाउने तयारी भइरहेका बेला उच्च