फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति « Khabarhub

फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति


१३ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असार ४ गते भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा आज भएको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका पश्चिम पृतनापति, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ४ मुक्तिनाथ वाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका छन् ।

समितिको सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा रहेका छन् । समितिले अन्य कार्यविधि तथा कार्ययोजना तय गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०८०, बुधबार  ६ : ४३ बजे

महाकालीमा टेलिकमको तार तान्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई बेपत्ता

काठमाडौं – कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा अवरुद्ध टेलिफोन तथा इन्टरनेट

निर्विरोध वरिष्ठ उपसभापति निर्वाचित भएपछि पार्टी कार्यालय पुगे विश्वप्रकाश

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्विरोध वरिष्ठ उपसभापति निर्वाचित

घटस्थापनाका लागि सामग्री खरिदबिक्री गर्नेको चहलपहल (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं- बडा दसैँको घटस्थापनाको अघिल्लो दिन काठमाडौंको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा

भारतमा निर्वाचन प्रमुखको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन, दिल्लीमा सुरक्षा कडा

नयाँदिल्ली– भारतमा मतदाता नामावली पुनरावलोकनका क्रममा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै

बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि अस्ट्रेलियाले १ करोड ५० लाख डलर अनुदान दिने

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि अस्ट्रेलियाले थप एक करोड