फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति « Khabarhub

फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति


१३ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असार ४ गते भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा आज भएको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका पश्चिम पृतनापति, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ४ मुक्तिनाथ वाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका छन् ।

समितिको सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा रहेका छन् । समितिले अन्य कार्यविधि तथा कार्ययोजना तय गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०८०, बुधबार  ६ : ४३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा