फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति « Khabarhub

फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति


१३ मंसिर २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असार ४ गते भएको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा आज भएको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका पश्चिम पृतनापति, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ४ मुक्तिनाथ वाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका छन् ।

समितिको सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा रहेका छन् । समितिले अन्य कार्यविधि तथा कार्ययोजना तय गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०८०, बुधबार  ६ : ४३ बजे

यी मुख्य चार क्षेत्रमा सुधारसहित अर्थमन्त्रीले ल्याए ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको खाका

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे ७६

अर्थमन्त्रीको निष्कर्ष : वितरणमुखी अतिवाद र फितलो कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक चक्रमा फसायो

काठमाडौं– सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री

समातियो नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह, यसअघि पटके अपराधमा मुछिएका नै संलग्न

काठमाडौं– नक्कली मुद्रा जस्तो देखिने कागज प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई ठगी

साहित्यकार खगिन्द्रा खुसीलाई ‘रूपान्तरण राष्ट्रिय आख्यान पुरस्कार’  

काठमाडौं‍– तेस्रो आँखा साहित्यिक समूहको आयोजनामा काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा एक

सार्वजनिक जग्गाको बहानामा गरिबमाथि धरपकड गर्ने सरकारसँगै छैन हदभन्दा बढी लिनेको तथ्यांक

काठमाडौं– शनिबारदेखि देशका केही ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूको बस्ती