काठमाडौं – राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा यो महिना सूचना माग गर्दै एउटा निवेदन परेको छ। हक्की प्रशिक्षक राजेन्द्र पाठकले सङ्घका गतिविधिप्रति चासो राख्दै सूचना माग गरेका हुन्। उनले माग गरेका विषयप्रति खेल क्षेत्र मात्र होइन, आम नागरिकको समेत चासो रहेको छ।
पाठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवलाई सम्बोधन गर्दै ५ पुसमा दर्ता गराएको पत्रमा हक्कीको नाममा अहिलेसम्म निकासा भएको रकमको सूचना माग गरिएको छ। साथै उनले सन् २०१९ को जुलाई १५ देखि २१ सम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना भएको पुरुष तथा महिला एसिया कप हक्की प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी तथा अफिसियलको नामावली माग गरेका छन्।
परिषददेखि महासंघ र संघसम्म पदको दुरुपयोग । एथलेटिक्सको कार्यालय अध्यक्षको घरमै !
पाठकले सोही प्रतियोगिताका लागि भएको छनोट प्रक्रियाको प्रतिलिपि समेत माग गरेका छन्। यसैगरी उनले सन् २०१८ को डिसेम्बर १७ देखि २२ सम्म भएको हक्की सिरिजमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी तथा अफिसियलको नामावलीको साथमा छनोट प्रक्रियाको प्रतिलिपि समेत माग गरेका छन्। उनले दुवै प्रतियोगितामा प्रशिक्षक तथा अफिसीयलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट पाएको सुविधाको सूचीसमेत माग गरेका छन्।
नेपाली खेलकुदमा सामान्य प्रक्रिया समेत पुरा नगरेको गुनासो धेरैको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यी सबै विषय वेव साइटमा प्रष्ट राखिनु पर्ने विषय हुन्। तर यो विषयमा कसैलाई सरोकार नै छैन।’
सबै संघ र महासंघ अस्तव्यस्त
नेपाल हक्की महासङ्घको साधारण सभाले अनिल शर्मालाई अध्यक्ष तथा सुवर्ण श्रेष्ठलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। तर लामो समयसम्म पनि एसियन हक्कीको वेव साइटमा उमेशलाल श्रेष्ठ अध्यक्ष तथा रञ्जन थापा महासचिव भएको उल्लेख भइरहयो।
तत्कालीन समयमा महासचिव श्रेष्ठले नामावली अपडेट गर्न समय लागेको बताए पनि यसको खेल अर्कै थियो। थापाको नाम महासचिवमा उल्लेख हुनु खेलमा राजनीतिक झेल जस्तै आश्चर्य थियो।
नेपाल हक्की महासङ्घको साधारण सभाले अनिल शर्मालाई अध्यक्ष तथा सुवर्ण श्रेष्ठलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। तर लामो समयसम्म एसियन हक्कीको वेव साइटमा उमेशलाल श्रेष्ठ अध्यक्ष तथा रञ्जन थापा महासचिव उल्लेख भइरहयो।
नेपाली खेलकुदमा सत्तामा रहनेले पदको दुरुपयोग गरेका धेरै घटनामध्ये यो एक हो। थुप्रै खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउँदा टिम क्याप्टेन सो खेलको जानकारी भएको तथा आवश्यक भएको समयमा आफै बोर्डमा रहेर खेल्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा चयन हुन्छन्।
व्यक्तिगत र टिम गेमकै रूपमा खेल्न सकिने ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, टेनिस र चेस लगायत खेलमा राम्रो कप्तानी आवश्यक हुन्छ। नेपाली चेसमा ओलम्पियाडमा समेत भागबन्डा गरेर सो खेलको बारे न्यूनतम जानकारी नै नभएको र कुनै पनि प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरेको अनुभव नभएकाहरू टिम क्याप्टेनको रूपमा गएका थुप्रै उदाहरण छन्।
नेपाली खेल क्षेत्रको नेतृत्वले अनावश्यक रूपमा धेरै जना प्रशिक्षक र अधिकारी आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि विदेश पठाएका थुप्रै उदाहरण छन्।
ब्याडमिन्टलमा बदमासी
ब्याडमिन्टन खेलमा कुनै सरोकार नभएका इन्द्र कार्की यो खेलको ‘युएसए इन्टरनेसनल च्यालेन्ज–२०१९’ मा म्यानेजरका रूपमा सहभागी भएर अमेरिका गए। खेल क्षेत्रमा योगदानका लागि भन्दा उनको अमेरिका यात्रा अलग देखियो। उनी प्रतियोगिता सकिएपछि छोटो समय नेपाल आएर फेरि अमेरिका फर्किए।
नेपाली खेल क्षेत्रको नेतृत्वले अनावश्यक रूपमा धेरै जना प्रशिक्षक र अधिकारी आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि विदेश पठाएका थुप्रै उदाहरण छन्।
सो प्रतियोगितामा खेलाडी साजनकृष्ण ताम्राकारले सहभागिता जनाएका थिए भने राखेपका कर्मचारीसमेत रहेका तत्कालीन ब्याडमिन्टन सङ्घका उपमहासचिव लवभक्त श्रेष्ठलाई प्रशिक्षक बनाएर टोलीमा सहभागी गराइएको थियो। तर श्रेष्ठसँग ब्याडमिन्टन प्रशिक्षणको कुनै अनुभव नै छैन।
खेल सकिएपछि श्रेष्ठ र ताम्राकार नेपाल फर्किए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कर्मचारीसमेत रहेका कार्की राजीनामा दिएर फेरि अमेरिका फर्किए। श्रेष्ठ भने नेपालमै छन्। ताम्राकारलाई कुनै सुविधा नदिएर श्रेष्ठलाई सुविधा दिने काम तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशव विष्टको कार्यकालमा भएको थियो।
पदको दुरुपयोग भएका यस्ता उदाहरण धेरै छन्। पदमा रहेकाहरूले सो पदको आफू अनुकूल हुन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालमा अधिक छ। यसमा सरोकार वालाको समेत कुनै चासो छैन।
एथलेटिक्स खेलमा बिना छनोट खेलाडी सहभागिता गराउने विषयमा अनौपचारिक कुराकानीमा एक प्रशिक्षकले भने, ‘नेपालमा पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता’को क्राइटेरिया बनाउने कुनै सम्भावना नै छैन।’
पौडीको लगानी कता डुब्यो ?
अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आउने रकमको प्रष्ट जानकारी मागसमेत धेरै खेलका सरोकारवाला गर्दैनन्। अन्य क्षेत्रमा जस्तै पौडीको लगानी कता डुब्यो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपाल पौडी सङ्घका लागि भन्दै वर्ल्ड एक्वाटिक्सबाट वार्षिक २५ हजार डलर आउने गरेको छ। त्यो रकम पौडीले कता खर्च गर्छ र यसको हिसाब के भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा नभएको पौडी सङ्घका सदस्य उमेश प्रधानको भनाइ छ।
नेपाल पौडी सङ्घका लागि भन्दै वर्ल्ड एक्वाटिक्सबाट वार्षिक २५ हजार डलर आउने गरेको छ। त्यो रकम पौडीले कता खर्च गर्छ र यसको हिसाब के भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा नभएको पौडी सङ्घका सदस्य उमेश प्रधानको भनाइ छ।
एथलेटिक्सको कार्यालय अध्यक्षको घरमै !
वर्ल्ड एथलेटिक्सबाट पौडीमा जस्तै वार्षिक २५ हजार डलर रकम नेपालका लागि आउने गरेको छ। तर नेपालमा एथलेटिक्सको कार्यालय समेत छैन। अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले आफ्नो निवासबाट सम्पूर्ण काम गर्ने गरेका छन्।
‘हरेक खेलमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पारदर्शी छनोट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन,’ एनओसी महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्। तर कथनी र करणीमा आकाश जमिनको फरक देखिन्छ।
नेपालमा एथलेटिक्सको कार्यालय समेत छैन। अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले आफ्नो निवासबाट सम्पूर्ण काम गर्ने गरेका छन्।
पदको दुरुपयोग राष्ट्रिय सङ्घ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीसम्म कायम छ। चीनमा यसै वर्ष भएको १९ औं एसियाली खेलकुदमा टिम म्यानेजर समेत आफू अनुकूलको व्यक्ति र सो खेलसँग कुनै सरोकार नभएका व्यक्ति पठाइएको थियो।
यसरी आफूसँग सरोकार नभएको खेलमा अधिकारी बनेर त्यसतर्फ जानेमा खेलाडी, प्रशिक्षक र कर्मचारीको हक र हितका लागि भन्दै स्थापित संस्थाका जिम्मेवार व्यक्ति नै छन्।
गैर जिम्मेवार जवाफ
यो वेतिथिको विषयमा प्रश्न गर्दा महासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबै खेलमा प्रशिक्षक र म्यानेजरको जिम्मेवारी दिइएको हो। केही खेलका अधिकारीले खेलाडी थप्ने भएमा म्यानेजर राखे पनि हुने प्रस्ताव आएपछि सो खेलमा ओलम्पिक कमिटीको मुभमेन्टमा रहेका व्यक्तिलाई म्यानेजरको रूपमा पठाइएको हो।’
नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिले आफूलाई लाभ हुनेगरी शक्तिको दुरुपयोग गरे पनि यो विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको देखिन्छ।
श्रेष्ठको यो भनाइले कुनै खेल सङ्घका अधिकारीले खेलाडीको हित सोचेर त्याग गर्दा सो बापत अन्य व्यक्तिले लाभ लिने गरेको प्रष्ट देखिन्छ।
एसियाडमा नेपाली कबड्डी टोलीले कास्य पदक जितेको थियो। यसका बाबजुद टोली छनोटमा नै बेइमानी भएको गुनासो केही राष्ट्रिय खेलाडी गरेका थिए। यस समस्या केही खेलका मात्र होइनन्। प्राय धेरै परिचित खेलमा भइरहेको छ। आफूलाई लाभ हुनेगरी शक्तिको दुरुपयोग भए पनि यो विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया