डेडिकेटेड लाइनबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउन महासङ्घको माग « Khabarhub

डेडिकेटेड लाइनबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउन महासङ्घको माग


१३ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

आजदेखि दोलखाको चरिकोटमा सुरु भएको दोलखा महोत्सवको समुद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अहिलेको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादले व्यवसायीहरुको मनोबल घट्ने र मुलुकमा लगानीको वातावरण थप बिग्रने बताउँदै उच्चस्तरीय आयोग बनाई यसको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

समस्यामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सहज हुने अपेक्षा रहेको अहिलेको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच देखिएको विवादले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सृजना हुनसक्ने बताउँदै उनले यसको तत्काल समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले उच्चस्तरीय आयोग बनाई अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सके यसबाट सधैका लागि यस्ता समस्याको समाधान हुने बताए ।

अध्यक्ष ढकालले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुने संकेत देखिएको बताउँदै यसका लागि सरकारले सबैको आत्मविश्वास बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन समेत आग्रह गरे । निजी क्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गरेको प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसले आम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग पुगको बताए ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८०, शुक्रबार  ४ : ४८ बजे

मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण

आज मंगलबार, गणेश भगवानको पूजा गर्नुहोस्

काठमाडौँ– आज २०८३ साल कात्तिक १७ गते मंगलबार सन् २०२६

आज २०८३ साल कात्तिक १७ गते मंगलबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल कात्तिक १७ गते मंगलबार सन् २०२६

‘जलवायु परिवर्तनबाट पीडित मात्रै होइन, नेपालले अब नेतृत्व नै लिनुपर्छ’

काठमाडौं- पछिल्ला केही महिनायता नेपालले एकपछि अर्को विपद्को सामना गरिरहेको

सरकारले अब सबै सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन्छ, आश्वासन होइन : मन्त्री रावल

झापा – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री