डेडिकेटेड लाइनबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउन महासङ्घको माग « Khabarhub

डेडिकेटेड लाइनबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउन महासङ्घको माग


१३ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

आजदेखि दोलखाको चरिकोटमा सुरु भएको दोलखा महोत्सवको समुद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अहिलेको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादले व्यवसायीहरुको मनोबल घट्ने र मुलुकमा लगानीको वातावरण थप बिग्रने बताउँदै उच्चस्तरीय आयोग बनाई यसको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

समस्यामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सहज हुने अपेक्षा रहेको अहिलेको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच देखिएको विवादले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सृजना हुनसक्ने बताउँदै उनले यसको तत्काल समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले उच्चस्तरीय आयोग बनाई अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सके यसबाट सधैका लागि यस्ता समस्याको समाधान हुने बताए ।

अध्यक्ष ढकालले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुने संकेत देखिएको बताउँदै यसका लागि सरकारले सबैको आत्मविश्वास बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन समेत आग्रह गरे । निजी क्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गरेको प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसले आम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग पुगको बताए ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८०, शुक्रबार  ४ : ४८ बजे

सुनसरी घटनाको तीन दिनपछि बोले प्रधानमन्त्री बालेन : कसलाई के भने ?

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुनसरीमा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त

बुधबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

बुधबार श्रीकृष्णको पूजा गर्नुहोस्

काठमाडौँ – २०८३ साल साउन १३ गते बुधबार सन् २०२६

आज २०८३ साल साउन १३ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल साउन १३ गते बुधबार सन् २०२६

संघीय कृषि बजारको दैनिक थोक मूल्य अब मोबाइलबाटै थाहा पाइने

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले कृषकलाई कृषि उपजको