रारा तालमा फोहरको समस्या बढ्दो « Khabarhub

रारा तालमा फोहरको समस्या बढ्दो


१३ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


207
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुगु- रारा तालमा पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि फोहरको समस्या बढ्न थालेको छ । विशेष गरी मुर्माटप र मिली चौरमा बढी फोहर देखिने गरेको छ ।फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनको भरपर्दाे माध्यम नहुँदा बिस्कुट, चाउचाउ, पानी र बियरका बोतल, चक्लेटलगायतका प्लाष्टिक र कागज थुप्रिन थालेका छन् ।

रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मुगुका प्रमुख राजु घिमिरेका अनुसार रारा आउने सबै पर्यटकबाट प्रवेश शुल्कबापत रु एक सय लिने गरिएको छ । “निकुञ्ज क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको फोहर नगर्न भन्छौँ तर पनि फोहोर भइरहेको छ”, उनले भने ।

रारा ताल आसपास जम्मा फोहर रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीले सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका मुख्य संरक्षण अधिकृत घिमिरेले बताए । निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार प्रत्येक महिनाको दोस्रो शुक्रबार निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेना र कर्मचारी मिलेर फोहर सङ्कलन र व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

केही वर्ष अगाडि नेपाल टेलिकमको सहयोग तथा छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको पहलमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका मिलिलगायत विभिन्न ठाउँमा डस्टबिनको व्यवस्था गरिएको थियो । रारा ताल अवलोकनका लागि चालु आवको मङ्सिर मसान्तसम्म छ हजार ७५ आन्तरिक पर्यटक, सार्क मुलुकका २६ जना र अन्य विदेशी ९९ सय जना गरी छ हजार दुई सय पर्यटक आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८०, शुक्रबार  ४ : ५५ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक