निकुञ्जभित्रका बस्तीमा जनावरको त्रास « Khabarhub

निकुञ्जभित्रका बस्तीमा जनावरको त्रास


१३ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका दाङका बस्तीमा जङ्गली जनावरको सधैँ त्रास हुने गरेको छ । निकुञ्जको बीच भागमा बस्ती हुँदा आफूहरुले लगाएको अन्नबाली नष्ट गर्ने गरेको बबई गाउँपालिका–१ सिमलकुनाका टेकबहादुर बुढाले बताए ।

“निकुञ्जको वरिपरि बस्ती छ, हामीले लगाएको बालीनाली जनावरले सखाप पार्ने गरेका छन्”, उनले भने, “यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।” प्रभावित क्षेत्रमा जालीको व्यवस्थापन भए जनावरले सताउने समस्या न्यून हुने बुढाको भनाइ छ ।

बबई गाउँपालिका–१ बञ्चरे, क्युरेनी, गौजे, सिमलकुना, जिला, मलै, कप्तानेलगायतका बस्ती राष्ट्रिय निकुञ्जका बीचमा पर्छन् । यी बस्तीमा बर्सेनि जनावरले सताउने गरेको स्थानीय शोभा पुनले बताए । यी बस्ती दाङका विकटमध्येका बस्ती हुन् ।

जहाँ अहिलेसम्म बिजुली पुग्न सकेको छैन । बीचबीचमा पर्ने खोलामा पुल नहुँदा यातायातका साधन पनि सहजै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था छैन । खानेपानीको उस्तै समस्या छ । नजिकै बबई नदी बग्ने भए पनि बिजुली नहुँदा त्यहाँका नागरिकले सिँचाइको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

नदी आसपासका बस्तीमा तटबन्ध नहुँदा स्थानीयमा त्रास छ । “टावर नहुँदा फोनले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन । उपचारका लागि हापुरे बजार वा तुलसीपुर पुग्नुपर्छ”, पुनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले चालु आर्थिक वर्षमा ती बस्तीमा पुग्न बबई नदीमा पुल निर्माणको काम अघि बढाइएको बताए । पुरन्धारा झरना हुँदै सिमलकुना, जिलासम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८०, शुक्रबार  ५ : ५२ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को