सन्दीपलाई सजाय कति ? कानून भन्छ- ७ वर्ष जेल | Khabarhub Khabarhub

सन्दीपलाई सजाय कति ? कानून भन्छ- ७ वर्ष जेल

१२ वर्षे सजायबाट जोगिए सन्दीप, क्षतिपूर्ति भने तिर्नुपर्ने


१३ पुस २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


9.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर गरेका दिन शुक्रबार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नेपाल प्रो च्याम्पियन क्रिकेटको कप्तान बनेर वीरगञ्जमा थिए ।

पर्सा क्लब ११ को कप्तानी गरिरहेका सन्दीपले आफ्नो कप्तानीमा क्लबलाई शुक्रबार फाइनलमा पुर्‍याए । शुक्रबार नै भएको सेमिफाइनलमा सन्दीपको कप्तानीमा रहेको पर्सा क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३१ रनले हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो । सन्दीपले आफ्नो टिमलाई फाइनलमा पुर्‍याउँदै गर्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनको मुद्दा पनि ‘फाइनल’ मा पुर्‍यायो ।

जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई जबरजस्ती करणीमा दोषी ठहर गरे पनि कति वर्ष जेल सजाय गर्ने भन्नेबारे चाहिँ पुस २५ गतेमात्रै निर्णय हुनेछ । त्यसबेलासम्म लामिछाने पक्राउ पर्ने छैनन् । उनी वीरगञ्जमै रहेर ‘फाइनल’ खेल्ने छन् ।

आखिर प्रश्न उठेको छ- अब सन्दीपले बलात्कारको अभियोगमा कति वर्ष जेल बस्नुपर्ला ? पीडितलाई कति रकम क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ला ? कानूनले के भन्छ ?

काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुलुकी अपराध संहिताको दफा, उपदफा नै उल्लेख गरेर अपराध किटान गरेको छ । कानुनका ती दफामा तोकिएको व्यवस्था अनुसार नै अब लामिछानेमाथि सजाय हुने छ । उनले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई अदालतले सम्झाएको छ ।

शुक्रबार साँझ निर्णय सुनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतका कर्मचारीले भने, ‘परिवर्तित नाम गौशाला–२६ को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा ८ गतेदेखि लगातार सुनुवाइ भएर बहस भयो र फैसला आएको छ । पूर्णपाठ आउन बाँकी छ, ठहर खण्डको केही वाक्य म पढेर सुनाउन गइरहेको छु ।’

सन्दीप लामिछानेमाथि अब के–कति सजाय होला त ? यसको विश्लेषण गर्नुअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको ठहर खण्डमा के लेखिएको छ, त्यो पढौं –

ठहर खण्ड

परिवर्तित नाम गौशाला–२६ को जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको वयान, परिवर्तित नाम गौशाला–२६, राजन राणा, बाबुकाजी थापा मगर, सबिन श्रेष्ठ, अनिष श्रेष्ठ, समीर पुरी, सन्तोष प्रसाद अधिकारी, लालबहादुर बानियाँ, सहजाद आलम र देव खनाल समेतले गरिदिएको घटना विवरण कागज तथा निजहरुको बकपत्र लगायत मिसिल संलग्न सीसीटीभी फुटेजबाट परिवर्तिन नाम गौशाला २६ तथा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले काठमाडौंबाट नगरकोट गई, पुनः काठमाडौं आई पुनः काठमाडौं इनको एउटै कोटामा बसेको देखिन्छ । सो कुरामा बादी प्रतिवादीको विवाद रहेको समेत देखिँदैन ।

राति एउटै कोठामा बसेको अवस्था देखिएको, सो समयमा परिवर्तित नाम गौशाला–२६ ले करणी भएको भनेको र गौशाला–२६ तथा सन्दीप लामिछानेको घटना हुँदाको दिनको क्रियाकलाप र घटनाक्रम समेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी तथा परिवर्तित नाम गौशाला–२६ का वीचमा करणी भएको देखियो ।

….गाविस, नुवाकोटको बसाइँ सराइ दर्ता रजिष्टर, शंकरापुर नगरपालिका काठमाडौंको बसाइँ सराइ दर्ता किताब, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जको डेलिभरी रजिष्टर, परिवर्तित नाम गौशाला–२६ को बकपत्र, … गाउँपालिका वडा नम्बर २ को कार्यालय, नुवाकोटको मिति २०८० भदौ ५ गते तथा मिति ०७९ कात्तिक २९ गतेको पत्र तथा सो साथ संलग्न प्रमाणसमेतबाट परिवर्तित नाम गौशाला–२६ को जन्ममिति २०६१ साल असार १८ मा भएको देखिई वारदात हुँदाका बखत निजको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको देखियो ।

१८ वर्ष उमेर पुगेको परिवर्तित नाम गौशाला–२६ को नाजुक आर्थिक अवस्था समेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भएको भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) ङ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ ।

सो संहिताको दफा २१९ (३) ‘घ’ बमोजिमको कसुर कायम गरी सजाय गरीपाउँ भन्ने अभियोग दाबी सो हदसम्म पुग्न सक्दैन ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ९ वमोजिम सजाय निर्धारण सुनुवाईका लागि मिति २०८० पुस २५ गते पेशी तोक्नू ।

सो मितिअगावै वादी प्रतिवादी तथा जाहेरवाला पक्षका कानून व्यवसायीबाट सजायको प्रतिवेदन तथा पीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम र सोको आधारसमेत पेश गर्न लगाउनू ।

सन्दीपमाथि आकर्षित हुने कानुन के हो ?

सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१), (२) र (३) ङ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । दफा २१९ को उपदफा (१) ले भनेको छ, ‘कसैले जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन । त्यस्तै उपदफा (२) ले भनेको छ,‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै वालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा वालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ ।’

अब २१९ को उपदफा (३) को ‘ङ’ मा के छ, त्यो हेरौं । सो उपदफामा १८ वर्षभन्दा माथिको महिलालाई गरिएको करणीमा हुने सजायबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘१८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म (जेल सजाय) ।

मुलुकी संहिताको यो व्यवस्था र जिल्ला अदालतले तय गरेको कसुरको प्रकृति हेर्दा अब सन्दीप लामिछानेले घटीमा ७ वर्ष र बढीमा १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने देखिन्छ ।

१२ वर्षे सजायबाट बचे सन्दीप

पीडित युवती गौशाला २६ ले सन्दीपलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ (३) ‘घ’ अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । तर, अदालतले युवतीको सो मागदाबी नपुग्ने बताउँदै भनेको छ, ‘संहिताको दफा २१९ (३) ‘घ’ बमोजिमको कसुर कायम गरी सजाय गरीपाउँ भन्ने अभियोग दाबी सो हदसम्म पुग्न सक्दैन ।’

पीडितले गरेको ‘घ’ अनुसारको दाबी पुगेको भए सन्दीपले १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, उनले ‘ङ’ अनुसार ७ देखि १० वर्षसम्म जेल बस्दा पुग्ने भएको छ ।

युवतीले आफ्नो उमेर १८ वर्ष नपुगेको भनेकी थिइन् । तर, अदालतले वारदातको समयमा उनी १८ वर्ष पुगिसकेको ठहर गरेको छ । उनी १८ वर्ष नपुगेको भए उपदफा ३ को (घ) नम्बर आकर्षित हुने थियो र १० देखि १२ वर्षसम्म जेल बस्नुपथ्र्यो । मुलुकी संहिताले कम उमेरसमूहलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बढी सजाय तोकेको छ । वालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई कडा सजाय हुने गरेको छ ।

क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

अब सन्दीपले ७ वर्ष जेल बसेर मात्र पुग्दैन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकमसमेत भर्नुपर्ने भएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२८ ले कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुस २५ को पेशीअगावै सन्दीपले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम प्रस्ताव गर्न वादी प्रतिवादी दुबै तर्फका बहसकर्तालाई आदेशसमेत दिएको छ । अदालतको यो आदेशले उनी क्षतिपूर्ति भर्नबाट उम्कन नसक्ने प्रष्ट हुन्छ ।

जिल्ला अदालतले भनेको छ,‘सजाय निर्धारण सुनुवाइका लागि मिति २०८० पुस २५ गते पेशी तोक्नू । सो मितिअगावै वादी प्रतिवादी तथा जाहेरवाला पक्षका कानून व्यवसायीबाट सजायको प्रतिवेदन तथा पीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम र सोको आधारसमेत पेश गर्न लगाउनू ।’

अदालतले किन सुनाएन सजाय ?

सन्दीपलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि अदालतले पुस २५ सम्म किन सजाय नतोकेको होला ? कतिपयलाई यसलाई अनौठो लाग्न सक्छ । पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार दोषी ठहरसँगै सजाय तोक्ने प्रावधान थियो । तर, ०७४ मा आएको मुलुकी संहिताले सजाय तोक्ने कार्यविधि बेग्लै बनाएको छ । जसले दोष ठहर गर्‍यो, उसैले सजाय तोक्ने नभएर यसका लागि बेग्लै सुनुवाई हुने कानूनी प्रावधान रहेकाले सन्दीपलाई शुक्रबार सजाय नतोकिएको हो ।

अब फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ९ अनुसार पुस २५ गते सुनुवाई हुने छ । त्यहाँ सन्दीपलाई ७ देखि १९ वर्षमध्ये कति समय जेलमा बस्न लगाउने भनेर अदालतले तय गर्नेछ । त्यस्तै उनले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमको टुंगो पनि पक्ष विपक्षका वकिलको बहस सुनेर त्यहीँबाट लगाइने छ ।

फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा ९ मा भनिएको छ, ‘कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाइ गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।’

अझै प्रतिवादको मौका

अन्ततः ३६ पटक पेशीमा चढेको सन्दीपको मुद्दामा अन्तिम फैसलाका लागि चार दिनसम्म लगातार सुनुवाइ गरिएको थियो । सबै पक्षको सुनुवाइपछि शुक्रबार पीडित गौशाला-२६ ले पनि अदालतसमक्ष बयान दिएकी थिइन् । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले सबै पक्षको बहस सुनेपछि प्रमाणका रुपमा पेस गरिएका सीसीटिभी फुटेजसमेत हेरेका थिए ।

सन्दीपमाथिको सजाय सुरु अदालतले सुनाएको हो । अब उनले पुस २५ गते जेल सजाय न्यूनतम गर्ने र क्षतिपूर्ति कम तिर्न लबिइङ भने गर्न सक्छन्, तर जेल र क्षतिपूर्तिबाट उम्कने ठाउँ भने छैन । जिल्ला अदालतको पूर्ण फैसला आइसकेपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बाटो भने बन्द भएको छैन ।

सेलिब्रेटी खेलाडी भएका कारण सन्दीपको मुद्दालाई खेल जगतले मात्र होइन, समग्रले चासोका साथ हेरेको थियो । महिला अधिकारकर्मीहरुले पीडितले न्याय नपाउलिन् कि भन्ने चिन्ता गरेका थिए भने खेलप्रेमीहरुले सन्दीपको बचाउमा तर्क गर्दै आएका थिए । अन्ततः न्यायालयले कानून सबैका हकमा समान रुपमा लागु हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १३ पुस २०८०, शुक्रबार  ९ : ४२ बजे

एकीकृत समाजवादीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व, २० प्रतिशत युवा

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)मा ३३ प्रतिशत महिला र

सिमलताल पहिरोमा ज्यान गुमाएका विकका परिवारलाई दुई लाख सहयोग

चितवन– भरतपुर महानगरपालिकाले गत असार २८ गते नारायणगढ-मुग्लिन सडकअन्तर्गत भरतपुर

तोकिएको समयमा महाधिवेशन नभए पार्टी धाराशयी हुन्छ : शेखर कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेस महानगर समितिका

मन्त्रिपरिषद् समितिमा पाँच सदस्य तोकिए

काठमाडौं– सरकारले मन्त्रिपरिषद्का पाँच समिति गठन गरी तिनका संयोजक तोकेको

पोखरा विश्वविद्यालयको नयाँ भवन बन्दै

गण्डकी– पोखरा विश्वविद्यालयको नयाँ भवन बन्ने भएको छ । विश्वविद्यालयमा