राहदानी सेवा सहज बनाउन अग्रिम अनलाइन आवेदन « Khabarhub

राहदानी सेवा सहज बनाउन अग्रिम अनलाइन आवेदन


१६ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राहदानी विभागले आफ्ना सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले एक महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदन अर्थात् प्रि-इनरोलमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । 

विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी आजदेखि दैनिक एक हजार पाँच सयका दरले एक महिनाको प्रि-इनरोलमेन्ट हुने जनाएको छ । हाल दुईदेखि तीन दिनको मात्रै प्रि-इनरोलमेन्टको व्यवस्था रहेकामा अब एक महिनाको गर्न लागिएको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दुई, तीन दिनको मात्रै अग्रिम आवेदन हुँदा सेवाग्राहीलाई झन्झट भएको गुनासो आएपछि विभागले एक महिनाको योजना ल्याएको हो । यो व्यवस्थाबाट सेवाग्राहीले अहिले भोगिरहेको सास्ती र झन्झट कम हुने विभागले जनाएको छ । आज प्रि-इनरोलमेन्ट गर्दा फागुन १५ सम्ममा समय पाइनेछ । 

विभागसहित विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि एक महिनाको प्रि-इनरोलमेन्ट गराउने छन् । 

काठमाडौँ नजिकका जिल्लामा १० देखि १२ दिनभित्र, तराईका जिल्लामा १२ देखि १५ दिनभित्र, पहाडका सुगम जिल्लामा १५ देखि २० दिन, हिमाली जिल्लामा २० देखि ३० दिन र विदेशमा रहेका नेपाली नियोगमा २० देखि ३५ दिनभित्र राहदानी वितरण गरिने विभागले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७९, सोमबार  ५ : ०३ बजे

पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बहस सकियो, फैसलाको प्रतिक्षा

काठमाडौं– पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा

विधेयकमा ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द राखिएकामा सांसद अधिकारीको आपत्ति

काठमाडौं- सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद् लिमा अधिकारी

काभ्रे जीप दुर्घटना : मृतकको पहिचान खुल्यो, घाइतेलाई धुलिखेल अस्पताल ल्याइयो

काभ्रेपलाञ्चोक– खानीखोला गाउँपालिका–१ स्याउथलीमा आज मध्याह्न भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएका

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायणले पाए विश्वासको मत : पक्षमा ४५, विपक्षमा २६ मत

काठमाडौं– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गरेका

प्रतिनिधिसभाबाट ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार