राहदानी सेवा सहज बनाउन अग्रिम अनलाइन आवेदन « Khabarhub

राहदानी सेवा सहज बनाउन अग्रिम अनलाइन आवेदन


१६ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राहदानी विभागले आफ्ना सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले एक महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदन अर्थात् प्रि-इनरोलमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । 

विभागले एक सूचना प्रकाशित गरी आजदेखि दैनिक एक हजार पाँच सयका दरले एक महिनाको प्रि-इनरोलमेन्ट हुने जनाएको छ । हाल दुईदेखि तीन दिनको मात्रै प्रि-इनरोलमेन्टको व्यवस्था रहेकामा अब एक महिनाको गर्न लागिएको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दुई, तीन दिनको मात्रै अग्रिम आवेदन हुँदा सेवाग्राहीलाई झन्झट भएको गुनासो आएपछि विभागले एक महिनाको योजना ल्याएको हो । यो व्यवस्थाबाट सेवाग्राहीले अहिले भोगिरहेको सास्ती र झन्झट कम हुने विभागले जनाएको छ । आज प्रि-इनरोलमेन्ट गर्दा फागुन १५ सम्ममा समय पाइनेछ । 

विभागसहित विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि एक महिनाको प्रि-इनरोलमेन्ट गराउने छन् । 

काठमाडौँ नजिकका जिल्लामा १० देखि १२ दिनभित्र, तराईका जिल्लामा १२ देखि १५ दिनभित्र, पहाडका सुगम जिल्लामा १५ देखि २० दिन, हिमाली जिल्लामा २० देखि ३० दिन र विदेशमा रहेका नेपाली नियोगमा २० देखि ३५ दिनभित्र राहदानी वितरण गरिने विभागले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७९, सोमबार  ५ : ०३ बजे

शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिने सचिव बैठकको निर्णय

काठमाडौं– सरकारका सचिवहरूको बैठकले शासकीय सुधारका लागि अघि बढाइएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता

रास्वापाको बागलुङ जिल्ला कार्यसमिति बदर, फेरि अधिवेशन गर्न निर्देशन

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)को बागलुङ जिल्ला कार्यसमिति बदर गरिएको छ।

बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसका तीन विशेष कार्यक्रम, गगनले नयाँ अभियान घोषणा गर्ने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले जननायक बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस ‘जलवायु

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यको असन्तुष्टि

काठमाडौं– काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा