गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण : मुख्यमन्त्री कार्की « Khabarhub

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण : मुख्यमन्त्री कार्की


१६ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इलाम – प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल मोरङ (हिसान)द्वारा आयोजित खेलकुद सप्ताह–२०७९ को समापन गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने लगानी निजी क्षेत्रले विद्यालयहरू सञ्चालनका लागि गरेको उल्लेख गरे।

सङ्घीयतालाई स्थापित गर्ने दायित्व हामी सबै काँधमा आएको बताउँदै उनले प्रदेश संरचनाको सम्बन्धमा उठेका विभिन्न क्षेत्र एवं व्यक्ति गर्ने आलोचनालाई चिर्न सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले प्रदेशको नामाकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्दै यसका लागि आवश्यक सुझाव एवं सल्लाह दिन आग्रह गरे ।

यही माघ १० देखि १६ गतेसम्म स्थानीय शहीद रङ्गशालामा सञ्चालित खेलकुद सप्ताहमा जिल्लाका २८ वटा विद्यालयका एक हजार सात सय विद्यार्थीहरूले फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, बास्केटबल, टेबलटेनिस सिङ्गल र डबल, लामो र छोटो दूरीको दौडलगायत प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत उत्कृष्ट छात्र, छात्रा र प्राचार्यलाई सम्मान गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०७९, सोमबार  ८ : १४ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक