प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्र हितका मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ : एमाले उपमहासचिव गुरुङ « Khabarhub

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्र हितका मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ : एमाले उपमहासचिव गुरुङ


१६ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा राष्ट्र हितका मुद्दामा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालका मिचिएका भूमि फिर्ता गर्ने र नेपालको हित हुने विषयमा छलफल हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, “विद्युत् बिक्रीको विषयमा छलफल भनिएको छ, भ्रमणका क्रममा राष्ट्र हितका विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।”

उनले पछिल्लो परिवर्तनमाथि खतरा हुने गरी राजतन्त्रका अवशेष सल्वलाउन थालेको बताए । उनले भने, “अहिलेको परिवर्तनविरुद्ध पुरातनवादी शक्ति सल्बलाउन थालेका छन् । उनीहरुको जयजयकार हुन लागेको छ । यो देशका लागि खतरा हो ।”

सरकारले ल्याएको बजेटले आफ्नो विधि प्रक्रिया मात्रै पुर्याएको उनले बताए । बजेट नारैनारामा सीमित भएको टिप्पणी गर्दै उनले भाषाले सबैतिर छोएको, मिलाएको तर स्रोतको कुनै सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए । सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घीय सरकारको एकात्मक र केन्द्रीकृत ढङ्गको बजेट आएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८०, मंगलबार  ७ : ३१ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण