जापानमा पाँच वर्षे कार्ययोजना लागू, सन् २०३० सम्म गर्मीबाट हुने मृत्यु आधा घटाउने लक्ष्य | Khabarhub Khabarhub

जापानमा पाँच वर्षे कार्ययोजना लागू, सन् २०३० सम्म गर्मीबाट हुने मृत्यु आधा घटाउने लक्ष्य


१६ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


459
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

टोकियो- जापान सरकारले मङ्गलबारबाट पाँच वर्षे कार्ययोजना लागू गरेको छ । गर्मीका कारण विगत पाँच वर्षमा वार्षिक औसत १,२९५ को निधन हुने गरेकामा सन् २०३० सम्ममा त्यस्ता मृत्युको सङ्ख्या आधा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा स्वीकृत कार्ययोजनामा गर्मी स्ट्रोकसँग लड्नका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरी कानून परिमार्जन गरिएको छ ।

योजना अन्तर्गत सरकारले वृद्धवृद्धाहरूलाई आवश्यक पर्दा एयर कन्डिसनर प्रयोग गर्न र अप्रिल र सेप्टेम्बरको बीचमा पर्याप्त पानी र नुनसेचन गर्न पनि आह्वान गर्ने योजनामा समावेश छ । त्यसैगरी अत्यधिक गर्मीयाममा वृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लक्ष्यित विशेष योजना ल्याइने छ ।

विगत पाँच वर्षमा गर्मीका कारण हुने मृत्युमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू हुने गरेको पाइएको छ । घरभित्रै मृत्यु भएकामध्ये करिब ९० प्रतिशतले एयर कन्डिसनर प्रयोग नगरेको वा घरमा वातानुकूलनको व्यवस्था नभएको पाइएको छ ।

सरकारले विद्यालयका कक्षाकोठा र जिममा एयर कन्डिसनर जडान गर्न र बालबालिकालाई स्कूल बसमा आवश्यक मापदण्ड नपुगी यसै छोड्न नदिन विभिन्न उपायहरू प्रवर्द्धन गर्न पनि सहयोग गर्ने बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८०, मंगलबार  ७ : ३६ बजे

प्रियांकको उत्कृष्ट ब्याटिङमा कर्णालीले चितवनलाई दियो १६७ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिगअन्तर्गत मंगलबारको खेलमा कर्णाली याक्सका ओपनर

मध्यराति पक्राउ परेका प्रसाईंलाई सरकारी वकिल कार्यालय लगियो

काठमाडौं– मध्यरातमा पक्राउ परेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई  म्याद थपका लागि

सिजनकै पहिलो शतक बनाउन चुके प्रियांक, कर्णालीले गुमायो दोस्रो विकेट

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत दोस्रो सिजनको मंगलबार भइरहेको

कोलम्बियामा अपहरणमा परेका १५ बालबालिकाको मृत्यु

एजेन्सी– कोलम्बियाको सेनाले अगस्ट महिनादेखि गुरिल्ला लडाकाहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन

औषधी व्यवस्था विभागमा व्यवसायीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गत रहेको विवादास्पद उपदफा खारेजीको मागसहित