जापानमा पाँच वर्षे कार्ययोजना लागू, सन् २०३० सम्म गर्मीबाट हुने मृत्यु आधा घटाउने लक्ष्य « Khabarhub

जापानमा पाँच वर्षे कार्ययोजना लागू, सन् २०३० सम्म गर्मीबाट हुने मृत्यु आधा घटाउने लक्ष्य


१६ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


459
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

टोकियो- जापान सरकारले मङ्गलबारबाट पाँच वर्षे कार्ययोजना लागू गरेको छ । गर्मीका कारण विगत पाँच वर्षमा वार्षिक औसत १,२९५ को निधन हुने गरेकामा सन् २०३० सम्ममा त्यस्ता मृत्युको सङ्ख्या आधा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा स्वीकृत कार्ययोजनामा गर्मी स्ट्रोकसँग लड्नका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरी कानून परिमार्जन गरिएको छ ।

योजना अन्तर्गत सरकारले वृद्धवृद्धाहरूलाई आवश्यक पर्दा एयर कन्डिसनर प्रयोग गर्न र अप्रिल र सेप्टेम्बरको बीचमा पर्याप्त पानी र नुनसेचन गर्न पनि आह्वान गर्ने योजनामा समावेश छ । त्यसैगरी अत्यधिक गर्मीयाममा वृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लक्ष्यित विशेष योजना ल्याइने छ ।

विगत पाँच वर्षमा गर्मीका कारण हुने मृत्युमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू हुने गरेको पाइएको छ । घरभित्रै मृत्यु भएकामध्ये करिब ९० प्रतिशतले एयर कन्डिसनर प्रयोग नगरेको वा घरमा वातानुकूलनको व्यवस्था नभएको पाइएको छ ।

सरकारले विद्यालयका कक्षाकोठा र जिममा एयर कन्डिसनर जडान गर्न र बालबालिकालाई स्कूल बसमा आवश्यक मापदण्ड नपुगी यसै छोड्न नदिन विभिन्न उपायहरू प्रवर्द्धन गर्न पनि सहयोग गर्ने बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ जेठ २०८०, मंगलबार  ७ : ३६ बजे

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

विद्युत् प्राधिकरणमा आइपुग्यो ५० हजार नयाँ मिटर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् जडान तथा मिटर

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन-अप’

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा