कोशी सरकार विघटन गरी मध्यावधिमा जाउँ : भट्टराई  « Khabarhub

कोशी सरकार विघटन गरी मध्यावधिमा जाउँ : भट्टराई 


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणका लागि मध्यावधिमा जानु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

कोशी सरकार गठनका बारेमा रस्साकस्सी चलिरहेको बेला पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प सुझाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्– ‘१ नं प्रदेशमा घोषित रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता विरोधी र सारतत्वमा यो व्यवस्था उल्टाएर प्रतिक्रान्ति गर्न उद्यत् शक्तिको पाउ परेर सरकार बनाउन मरिहत्ते गर्नु भन्दा यो संविधानका अन्तरवस्तु स्वीकार्ने शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाउने, नत्र मध्यावधिमा जाने विकल्प स्विकार्नु उपयुक्त होइन र ?’

उनले सत्तालिप्साले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बन्छ र प्रतिक्रान्तिको आधार तयार हुन्छ भन्ने कुरा कमसेकम लोकतन्त्रवादी मित्रहरू र क्रान्तिकारीहरूले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माण गरेपछि गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिएपछि कोशी सरकार निर्माण थप सकस परेको छ ।

अङ्क गणितका आधारमा सरकार निर्माण गर्न संवैधानिक प्रश्न उठिरहेको बेला भट्टराईले मध्यावधिको विकल्प सुझाएका हुन् ।  

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  ७ : २० बजे

राजधानीका सुकुम्वासीले पाउने छैनन् काठमाडौंमै जग्गा 

काठमाडौंका नदी किनारबाट विस्थापित गराइएका नागरिकलाई सरकारले निजको सम्बन्धित जिल्लामा

एकैदिन विपदका ७३ घटना, २ जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता 

काठमाडौं– अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्दै

चालु आवको ११ महिनामा भित्रियो २१ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा २१ खर्ब २०

संसद्‍बाट केहीबेरमै हिँडेका बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं- गत जेठ १७ गतेयता पहिलो पटक संसद्मा झुल्किएका प्रधानमन्त्री

सरकारलाई अर्को झट्का : निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना-विज्ञापन नदिन