अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर « Khabarhub

अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


450
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नापी कार्यालय चाबहिलमा कार्यरत नापी अधिकृत राजु पुरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले नापी अधिकृत पुरीको सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेदेखि गत असार मसान्तसम्मको सम्पत्तिको अध्ययन गरेको थियो । आयोगका अनुसार पुरीले २०५२ पुस ९ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । 

सो अवधिमा पुरीको वैध आय रु एक करोड २० लाख ७७ हजार सात सय ४८ बराबर रहेको पाइएको छ । त्यसमा पारिश्रमिक, अन्य भत्ता, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट प्राप्त रकम, ब्याजआय र जग्गाको मुआब्जालगायत रहेको छ ।

सो अवधिमा पुरीले रु दुई करोड २४ लाख ८१ हजार छ सय ९० बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । खर्चको तुलनामा आय कम रहेको तथा वैध स्रोतसमेत नभएको पाइएकाले आयोगले नापी अधिकृत पुरीविरुद्ध रु एक करोड चार लाख तीन हजार नौ सय ४१ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । आयोगले बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति श्रीमती सिर्जना गिरीको नाममा राखेको पाइएको छ । आयोगले सिर्जनालाई समेत प्रतिवादी कायम गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  २ : १५ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन