अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर « Khabarhub

अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


450
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नापी कार्यालय चाबहिलमा कार्यरत नापी अधिकृत राजु पुरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले नापी अधिकृत पुरीको सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेदेखि गत असार मसान्तसम्मको सम्पत्तिको अध्ययन गरेको थियो । आयोगका अनुसार पुरीले २०५२ पुस ९ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । 

सो अवधिमा पुरीको वैध आय रु एक करोड २० लाख ७७ हजार सात सय ४८ बराबर रहेको पाइएको छ । त्यसमा पारिश्रमिक, अन्य भत्ता, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट प्राप्त रकम, ब्याजआय र जग्गाको मुआब्जालगायत रहेको छ ।

सो अवधिमा पुरीले रु दुई करोड २४ लाख ८१ हजार छ सय ९० बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । खर्चको तुलनामा आय कम रहेको तथा वैध स्रोतसमेत नभएको पाइएकाले आयोगले नापी अधिकृत पुरीविरुद्ध रु एक करोड चार लाख तीन हजार नौ सय ४१ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । आयोगले बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति श्रीमती सिर्जना गिरीको नाममा राखेको पाइएको छ । आयोगले सिर्जनालाई समेत प्रतिवादी कायम गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  २ : १५ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो