अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर « Khabarhub

अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


450
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नापी कार्यालय चाबहिलमा कार्यरत नापी अधिकृत राजु पुरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले नापी अधिकृत पुरीको सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेदेखि गत असार मसान्तसम्मको सम्पत्तिको अध्ययन गरेको थियो । आयोगका अनुसार पुरीले २०५२ पुस ९ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । 

सो अवधिमा पुरीको वैध आय रु एक करोड २० लाख ७७ हजार सात सय ४८ बराबर रहेको पाइएको छ । त्यसमा पारिश्रमिक, अन्य भत्ता, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट प्राप्त रकम, ब्याजआय र जग्गाको मुआब्जालगायत रहेको छ ।

सो अवधिमा पुरीले रु दुई करोड २४ लाख ८१ हजार छ सय ९० बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । खर्चको तुलनामा आय कम रहेको तथा वैध स्रोतसमेत नभएको पाइएकाले आयोगले नापी अधिकृत पुरीविरुद्ध रु एक करोड चार लाख तीन हजार नौ सय ४१ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । आयोगले बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति श्रीमती सिर्जना गिरीको नाममा राखेको पाइएको छ । आयोगले सिर्जनालाई समेत प्रतिवादी कायम गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  २ : १५ बजे

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने

काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक

केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने

काठमाडौँ– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

आजको कार्टुन : रोलक्रमबाट खसेकी श्रीमान् !

काठमाडौं- संवैधानिक परिषदले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पछि पार्दै

अनि एकल लिडमा आँट गरेकी आँचल…

काठमाडौं- नायिका आँचल शर्मा अहिलेका सबैभन्दा बढी फिल्म दिने नायक

सरकारको नीतिमा आचार्यको टिप्पणी: ‘बीआरटीले ट्राफिक समस्या झन् जटिल बनाउन सक्छ’

काठमाडौँ – पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका