अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर « Khabarhub

अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


450
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नापी कार्यालय चाबहिलमा कार्यरत नापी अधिकृत राजु पुरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले नापी अधिकृत पुरीको सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेदेखि गत असार मसान्तसम्मको सम्पत्तिको अध्ययन गरेको थियो । आयोगका अनुसार पुरीले २०५२ पुस ९ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । 

सो अवधिमा पुरीको वैध आय रु एक करोड २० लाख ७७ हजार सात सय ४८ बराबर रहेको पाइएको छ । त्यसमा पारिश्रमिक, अन्य भत्ता, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट प्राप्त रकम, ब्याजआय र जग्गाको मुआब्जालगायत रहेको छ ।

सो अवधिमा पुरीले रु दुई करोड २४ लाख ८१ हजार छ सय ९० बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । खर्चको तुलनामा आय कम रहेको तथा वैध स्रोतसमेत नभएको पाइएकाले आयोगले नापी अधिकृत पुरीविरुद्ध रु एक करोड चार लाख तीन हजार नौ सय ४१ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । आयोगले बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति श्रीमती सिर्जना गिरीको नाममा राखेको पाइएको छ । आयोगले सिर्जनालाई समेत प्रतिवादी कायम गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  २ : १५ बजे

अन्य शीर्ष नपुग्दा लिङदेन पुगे एमाले महाधिवेशनमा

काठमाडौं– नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र

देउवा, प्रचण्ड र माधवपछि कमल थापा पनि एमालेको महाधिवेशन उद्घाटनमा सहभागी नहुने

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा नेपाल) का अध्यक्ष कमल थापा

भोजपुरको काफ्ले डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिँदै

भोजपुर– सदरमुकाम नजिकै रहेको काफ्ले डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास

महाधिवेशनस्थलमा पुगे अध्यक्ष ओली  

काठमाडौं–  नेकपा एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटनस्थलमा पार्टी अध्यक्ष

अष्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा कडाइ, ७९ प्रतिशत समर्थन

एजेन्सी– अष्ट्रेलियामा धेरै मानिसले सङ्घीय सरकारले लगाएको १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको