अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर « Khabarhub

अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा नापी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


450
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नापी कार्यालय चाबहिलमा कार्यरत नापी अधिकृत राजु पुरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले नापी अधिकृत पुरीको सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेदेखि गत असार मसान्तसम्मको सम्पत्तिको अध्ययन गरेको थियो । आयोगका अनुसार पुरीले २०५२ पुस ९ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । 

सो अवधिमा पुरीको वैध आय रु एक करोड २० लाख ७७ हजार सात सय ४८ बराबर रहेको पाइएको छ । त्यसमा पारिश्रमिक, अन्य भत्ता, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट प्राप्त रकम, ब्याजआय र जग्गाको मुआब्जालगायत रहेको छ ।

सो अवधिमा पुरीले रु दुई करोड २४ लाख ८१ हजार छ सय ९० बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । खर्चको तुलनामा आय कम रहेको तथा वैध स्रोतसमेत नभएको पाइएकाले आयोगले नापी अधिकृत पुरीविरुद्ध रु एक करोड चार लाख तीन हजार नौ सय ४१ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । आयोगले बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति श्रीमती सिर्जना गिरीको नाममा राखेको पाइएको छ । आयोगले सिर्जनालाई समेत प्रतिवादी कायम गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  २ : १५ बजे

कर नीतिमा अर्थमन्त्री असफल ? साढे तीन महिनामा दुईवटा कर खारेज, एउटा संशोधन प्रयास

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले कर सम्बन्धी नीतिमा असफल हुँदै

कांग्रेस नेता-कार्यकर्तालाई देउवाको अपिल : गगनहरूले बोलाएको महाधिवेशनमा भाग नलिनू

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति संस्थापन पक्षको महाधिवेशनमा

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्ला खण्ड अवरुद्ध

हुम्ला– लगातारको वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण कर्णाली करिडोरको

गुठी विधेयक चाँडै ल्याइने छ : मन्त्री रावल

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा

सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य रमाना दिन निर्देशन

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले