अवैध सुन प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण « Khabarhub

अवैध सुन प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर अवैधरुपमा भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखासमितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । 

लेखा समितिको आजको बैठकले उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

‘यो विषय संसद्मा चलिरहेकाले समितिले निर्देशन दिन मिल्दैन । तर उच्चस्तरीय समिति बनाएर गम्भीररूपमा छानबिनका लागि संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ’, ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समितिको सभापति रहेका अर्जुननरसिंह केसीले आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने ।

लेखा समितिको बैठकमा अवैध सुन प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि सांसदहरुले माग गरेका थिए  । त्यस्तै, बैठकले ‘सार्वजनिक लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ पारित गरेको छ ।

 सिँचाइ अभावका कारण अझै पूर्णरुपमा रोपाइँ हुन नसकेका र तराईका जिल्लामा देखिएको खानेपानी अभावबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

समितिका सदस्यहरूले तराईका जिल्लामा खानेपानीको समस्या रहेको विषय उठाएपछि यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  ४ : २५ बजे

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी  १४ वर्षपछि  पक्राउ

सुर्खेत । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले  कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार

ठमेलमा शान्ति भंग गर्ने ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ- काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा सार्वजनिक मर्यादा एवं शान्ति

इन्धनको खरिद मूल्य बढ्यो, यथावतै राखियो खुद्रा मूल्य

काठमाडौँ । भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढेर

इन्द्रसरोवर दुर्घटनाका चारै मृतकको सनाखत

हेटौँडा । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका–२ सुकौरामा आज भएको यात्रुवाहक विद्युतीय

श्रममन्त्री यादव र मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत अजमानबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र नेपालका