अवैध सुन प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण « Khabarhub

अवैध सुन प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर अवैधरुपमा भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखासमितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । 

लेखा समितिको आजको बैठकले उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

‘यो विषय संसद्मा चलिरहेकाले समितिले निर्देशन दिन मिल्दैन । तर उच्चस्तरीय समिति बनाएर गम्भीररूपमा छानबिनका लागि संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ’, ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समितिको सभापति रहेका अर्जुननरसिंह केसीले आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने ।

लेखा समितिको बैठकमा अवैध सुन प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि सांसदहरुले माग गरेका थिए  । त्यस्तै, बैठकले ‘सार्वजनिक लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ पारित गरेको छ ।

 सिँचाइ अभावका कारण अझै पूर्णरुपमा रोपाइँ हुन नसकेका र तराईका जिल्लामा देखिएको खानेपानी अभावबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

समितिका सदस्यहरूले तराईका जिल्लामा खानेपानीको समस्या रहेको विषय उठाएपछि यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  ४ : २५ बजे

भन्सार एजेन्ट आन्दोलित

विराटनगर– सरकारले मङ्सिर २० गते जारी गरेको भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन

रोल्पाबाट गगनसहित पाँच जनाको नाम सिफारिस 

काठमाडौं– फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रोल्पाबाट महामन्त्री गगनकुमार

जकार्ताको ड्रोन कम्पनीमा आगलागी, १८ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– इन्डोनेसियाको सेन्ट्रल जकार्ताको ड्रोन कम्पनी ‘टेरा ड्रोन’को कार्यालय भवनमा

तस्बिरमा हेर्नुहोस्, विराटनगर र सुदूरपश्चिमको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गतको मंगलबार जारी

नयाँ समझदारीका लागि सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ : राप्रपा

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारसँग नवीन सम्झौताका लागि