अवैध सुन प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण « Khabarhub

अवैध सुन प्रकरणबारे छानबिन समिति बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर अवैधरुपमा भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखासमितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । 

लेखा समितिको आजको बैठकले उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

‘यो विषय संसद्मा चलिरहेकाले समितिले निर्देशन दिन मिल्दैन । तर उच्चस्तरीय समिति बनाएर गम्भीररूपमा छानबिनका लागि संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ’, ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समितिको सभापति रहेका अर्जुननरसिंह केसीले आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने ।

लेखा समितिको बैठकमा अवैध सुन प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि सांसदहरुले माग गरेका थिए  । त्यस्तै, बैठकले ‘सार्वजनिक लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ पारित गरेको छ ।

 सिँचाइ अभावका कारण अझै पूर्णरुपमा रोपाइँ हुन नसकेका र तराईका जिल्लामा देखिएको खानेपानी अभावबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

समितिका सदस्यहरूले तराईका जिल्लामा खानेपानीको समस्या रहेको विषय उठाएपछि यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  ४ : २५ बजे

उपरथीमा विशेष बढुवा भएकालाई प्रधानसेनापतिद्वारा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं – उपरथीमा विशेष बढुवा हुनुभएका लीलाबहादुर खनाल क्षेत्रीलाई प्रधानसेनापति

एमालेमा विधान महाधिवेशनमा पारित विधानकै आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरिने

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गत

एमाले महाधिवेशन हलमा पेस हुनेछ ईश्वर पोखरेलको प्रस्तावना

काठमाडौँ– नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ। यो

चोरीको रु १० लाख २३ हजारसहित एक जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले चोरीको नगद रु १० लाख २३ हजार

एमालेको विधान संशोधन प्रस्ताव रोकियो, १०८ जना प्रतिनिधि भने मनोनयन

काठमाडौँ– नेकपा एमालेले विधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको