तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थागत विद्यालयलाई कारबाही « Khabarhub

तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थागत विद्यालयलाई कारबाही


१४ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – टोखा नगरपालिकाले तोकभन्दा बढी शुल्क लिने टोखाभित्रका संस्थागत विद्यालयलाई कारबाही गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न मिति र समयमा नगरपालिकाभित्रका संस्थागत विद्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा कतिपय विद्यालयले अभिभावकसँग नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएकाले त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्न लागेको हो ।

नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत खगेन्द्रसिंह धामीले अनुगमनका क्रममा नगरपालिकाले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको, कक्षा ११ को नतिजा समयमै प्रकाशन नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थीमैत्री वातावरण नभएको, शुल्क सम्बन्धमा अभिभावकसँग विवाद रहेको पाइएकाले त्यस्ता विद्यालयलाई कानूनी कारबाही गर्न लागिएको बताए ।

अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा विद्यालयको वातावरण सफासुग्घर नभएको, शैक्षिक सत्र २०८० को शुल्क प्रस्ताव नगरपालिकाको कार्यालयमा पेस नगरेको, अन्य तथा अतिरिक्त शुल्क बढी लिएको, मन्टेश्वरी सञ्चालनका लागि अनुमति लिएर कक्षा ३ सम्म सञ्चालन गरेको पाइएको शिक्षा अधिकृत धामीले बताए।

यस्तै, विद्यार्थीअनुसार डेस्क तथा बेन्चको व्यवस्था नभएको, विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीहरूका बीच सुमधुर सम्बन्ध नराखेको, मन्टेश्वरी कक्षाको अनुमति लिई नगरपालिकामा अभिलेखीकरण नगरेको, विद्यार्थीलाई हतोत्साहित हुने प्रकृतिका क्रियाकलाप गरेको, तहअनुसार योग्यता प्राप्त शिक्षक नभएको बताइएको छ ।

काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा ११ वडा रहेका छन् । उक्त नगरपालिकाभित्र हाल ८४ वटा संस्थागत, नौ वटा सामुदायिक र तीन वैकल्पिक विद्यालय रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८०, आइतबार  ८ : ४३ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव