सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत « Khabarhub

सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत


१३ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सरकारले आनाकानी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा विरोध जनाउने भएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा असोज ५ गतेभित्र गठन गर्ने भनिएको समिति नबनाएको विषयलाई लिएर संसदमा काम कारबाही अवरोध गर्ने संकेत गरेका छन् ।

‘भोलि असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । तर, सरकार संसदको बैठकलाई द्वन्द्व र मुडभेटतर्फ धकेल्न चाहन्छ, मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोकाधढी र आपसी अन्तरविरोधको पथमा लैजाने चेष्टा गर्दैछ,’ उनले भोलिको सम्भावित घटनाबारे संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन तथा अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भयो । त्यो सहमतिलाई संसदको बैठकले अनुमोदन पनि गर्‍यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएन, बरु उल्टै अनेकौं बहानबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि मिथ्या भ्रम छर्न दिउँसै रात पार्ने प्रपंच चलिरह्यो ।’

‘असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन, सहमति प्रति सरकारले पुरै धोका दियो, ‘उनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन, सरकारले दिएको धोकाको सावाँ र ब्याज सहितको समग्र हिसाबकिताब त भोलि बस्ने संसदको बैठकमा राम्रैसँग हुने नै छ ।’

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १९ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच