सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत « Khabarhub

सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत


१३ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सरकारले आनाकानी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा विरोध जनाउने भएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा असोज ५ गतेभित्र गठन गर्ने भनिएको समिति नबनाएको विषयलाई लिएर संसदमा काम कारबाही अवरोध गर्ने संकेत गरेका छन् ।

‘भोलि असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । तर, सरकार संसदको बैठकलाई द्वन्द्व र मुडभेटतर्फ धकेल्न चाहन्छ, मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोकाधढी र आपसी अन्तरविरोधको पथमा लैजाने चेष्टा गर्दैछ,’ उनले भोलिको सम्भावित घटनाबारे संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन तथा अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भयो । त्यो सहमतिलाई संसदको बैठकले अनुमोदन पनि गर्‍यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएन, बरु उल्टै अनेकौं बहानबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि मिथ्या भ्रम छर्न दिउँसै रात पार्ने प्रपंच चलिरह्यो ।’

‘असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन, सहमति प्रति सरकारले पुरै धोका दियो, ‘उनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन, सरकारले दिएको धोकाको सावाँ र ब्याज सहितको समग्र हिसाबकिताब त भोलि बस्ने संसदको बैठकमा राम्रैसँग हुने नै छ ।’

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १९ बजे

रसुवागढी भन्सार : धमाधम सरसामान तथा सवारीसाधन आयात

रसुवा– रसुवागढी नाका पुनः सञ्चालनमा आएसँगै विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुन

तरबुजाखेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्दै पोखरा महानगर

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई तरबुजाखेतीतर्फ आकर्षित गर्न अनुदानलगायतका कार्यक्रम अघि

बैतडीमा पाँच मतदान केन्द्र थपिए

बैतडी– बैतडीमा पाँचवटा मतदान केन्द्र थपिएका छन् । आगामी फागुन

ट्रकको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

नवलपरासी– पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको गैँडाकोटमा ट्रकको ठक्करबाट

भेनेजुएला: डेल्सीलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी

काठमाडौं – भेनेजुएलाकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले कार्यकारी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाएकी