सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत « Khabarhub

सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत


१३ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सरकारले आनाकानी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा विरोध जनाउने भएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा असोज ५ गतेभित्र गठन गर्ने भनिएको समिति नबनाएको विषयलाई लिएर संसदमा काम कारबाही अवरोध गर्ने संकेत गरेका छन् ।

‘भोलि असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । तर, सरकार संसदको बैठकलाई द्वन्द्व र मुडभेटतर्फ धकेल्न चाहन्छ, मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोकाधढी र आपसी अन्तरविरोधको पथमा लैजाने चेष्टा गर्दैछ,’ उनले भोलिको सम्भावित घटनाबारे संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन तथा अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भयो । त्यो सहमतिलाई संसदको बैठकले अनुमोदन पनि गर्‍यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएन, बरु उल्टै अनेकौं बहानबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि मिथ्या भ्रम छर्न दिउँसै रात पार्ने प्रपंच चलिरह्यो ।’

‘असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन, सहमति प्रति सरकारले पुरै धोका दियो, ‘उनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन, सरकारले दिएको धोकाको सावाँ र ब्याज सहितको समग्र हिसाबकिताब त भोलि बस्ने संसदको बैठकमा राम्रैसँग हुने नै छ ।’

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १९ बजे

पटाका पड्काउँदा ऐतिहासिक सम्पदामा जोखिम हुनसक्ने

ख्वप (भक्तपुर)- विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भक्तपुरको टौमढीस्थित पाँचतल्ले मन्दिर परिसरमा

जर्मन सेनामा व्यापक यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको खुलासा

बर्लिन- जर्मनीको सशस्त्र बलमा कार्यरत सैनिकहरूमाझ गरिएको एक सर्वेक्षणले सेनाभित्र

दुई पाङग्रे सवारीसाधन नियन्त्रणमा

काठमाडौँ- प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट स्वरूप परिवर्तन गरी ठूला आवाज

बालगोपालेश्वरको भाइटीका प्रभावित

काठमाडौँ- अकस्मातको वर्षाले काठमाडौँको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वरको भाइटीका प्रभावित भएको छ

पोखरामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन

पोखरा- आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत बढी रकम