सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत « Khabarhub

सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत


१३ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सरकारले आनाकानी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा विरोध जनाउने भएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा असोज ५ गतेभित्र गठन गर्ने भनिएको समिति नबनाएको विषयलाई लिएर संसदमा काम कारबाही अवरोध गर्ने संकेत गरेका छन् ।

‘भोलि असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । तर, सरकार संसदको बैठकलाई द्वन्द्व र मुडभेटतर्फ धकेल्न चाहन्छ, मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोकाधढी र आपसी अन्तरविरोधको पथमा लैजाने चेष्टा गर्दैछ,’ उनले भोलिको सम्भावित घटनाबारे संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन तथा अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भयो । त्यो सहमतिलाई संसदको बैठकले अनुमोदन पनि गर्‍यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएन, बरु उल्टै अनेकौं बहानबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि मिथ्या भ्रम छर्न दिउँसै रात पार्ने प्रपंच चलिरह्यो ।’

‘असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन, सहमति प्रति सरकारले पुरै धोका दियो, ‘उनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन, सरकारले दिएको धोकाको सावाँ र ब्याज सहितको समग्र हिसाबकिताब त भोलि बस्ने संसदको बैठकमा राम्रैसँग हुने नै छ ।’

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १९ बजे

विश्वकप खेलेका दक्षिण अफ्रिकाका ‘मिडफिल्डर’ एडम्सको २५ वर्षको उमेरमा निधन

काठमाडौं – अमेरिका क्यानाडा र मेक्सिकोमा जारी विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाको

कर्णालीमा खसेको गाडीका बेपत्ता चारमध्ये तीन जनाको शव भेटियो

कर्णाली – यही असार १८ गते सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ गइरहेको सवारीसाधन

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले मागे उद्यमका लागि पुँजी

बाँके – वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले स्वदेशमै रोजगारी र उद्यम

कपिलवस्तुका १० पालिकाका २६६ स्थानमा सिसीटिभी जडान

कपिलवस्तु – जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका विभिन्न चोक, बजार

रासायनिक मलको माग बढेकाले आपूर्तिमा समस्या भयो : मन्त्री चौधरी

भरतपुर – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यस वर्ष