सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत | Khabarhub Khabarhub

सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन नभएको भन्दै संसद अवरोध गर्ने एमालेको संकेत


१३ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सरकारले आनाकानी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा विरोध जनाउने भएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा असोज ५ गतेभित्र गठन गर्ने भनिएको समिति नबनाएको विषयलाई लिएर संसदमा काम कारबाही अवरोध गर्ने संकेत गरेका छन् ।

‘भोलि असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । तर, सरकार संसदको बैठकलाई द्वन्द्व र मुडभेटतर्फ धकेल्न चाहन्छ, मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोकाधढी र आपसी अन्तरविरोधको पथमा लैजाने चेष्टा गर्दैछ,’ उनले भोलिको सम्भावित घटनाबारे संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘सुन तस्करीको सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन तथा अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भयो । त्यो सहमतिलाई संसदको बैठकले अनुमोदन पनि गर्‍यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार भएन, बरु उल्टै अनेकौं बहानबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीमाथि मिथ्या भ्रम छर्न दिउँसै रात पार्ने प्रपंच चलिरह्यो ।’

‘असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन, सहमति प्रति सरकारले पुरै धोका दियो, ‘उनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन, सरकारले दिएको धोकाको सावाँ र ब्याज सहितको समग्र हिसाबकिताब त भोलि बस्ने संसदको बैठकमा राम्रैसँग हुने नै छ ।’

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १९ बजे

विपद्जन्य घटनाबाट बागमती प्रदेश बढी प्रभावित

काठमाडौं – नेपालमा मनसुन भित्रिएको दुई महिना पूरा भएको छ

माओवादीमा चुलिँदै दुई लाइन संघर्ष, प्रचण्डप्रति सार्वजनिक रुपमै पोखिन थाल्यो असन्तुष्टि

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

मधेसमा सुक्खाः बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेसमा

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याइदै

काठमाडाैं – राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१

नदीका दुई किनाराजस्तै रेशम र रञ्जिताको सम्बन्ध

काठमाडौं– स्थानीय तह निर्वाचन–०७९ सम्मुखमा दलीय मान्यता पाएको नागरिक उन्मुक्ति