शान्ति प्रक्रियाका नाममा राष्ट्रसङ्घलाई नेपालको राजनीतिमा निम्त्याउनु घातक : विष्णु रिजाल « Khabarhub

शान्ति प्रक्रियाका नाममा राष्ट्रसङ्घलाई नेपालको राजनीतिमा निम्त्याउनु घातक : विष्णु रिजाल


१३ कार्तिक २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका नाममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नेपालको राजनीतिमा पुनः निम्त्याउनु अत्यन्त घातक र दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप पीडितलाई ध्यानमा राखेर नेपाली आफैँले गर्ने हो भन्दै विदेशीले आएर नेपालीलाई कहाँनेर दुख्यो भन्ने थाहा नपाउने बताए ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम पीडितलाई ध्यानमा राखेर सम्पन्न गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसमा तयार नरहेको उनको टिप्पणी छ । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पीडितको पक्षमा नभएर पीडकको पक्षमा उभिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै कारण शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको समेत बताए ।

उनले भनेका छन्– ‘मुख्य समस्या देशको मुख्य कार्यकारी नै पीडितका होइन, पीडकका पक्षमा भइदिए पछि अरूले जति कोसिस गरे पनि समस्या समाधान हुन्न ।’

नेता रिजालले अनमिनका नाममा प्रक्रिया लम्ब्याएर माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्नै नदिएको र अनमिनलाई बिदा गरेपछि मात्र लडाकु समस्या समाधान भएको स्मरण गरे ।

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८०, सोमबार  ९ : ५३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा