उखु किसानले ३२ करोड अनुदान पाउन बाँकी « Khabarhub

उखु किसानले ३२ करोड अनुदान पाउन बाँकी


१४ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरका उखु किसान सरकारी अनुदानबाट वञ्चित छन् । उनीहरूले गत वर्षको अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले किसानले उत्पादन गरेको उखु नेपाली चिनी उद्योगलाई बिक्री गर्ने किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले चिनी उद्योग सञ्चालित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई प्रत्येक वर्ष अनुदानवापतको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर कञ्चनपुरका उखु किसानले भने गत वर्षको अनुदान अझै पाउन सकेका छैनन् ।

उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका कोषाध्यक्ष चेतनकुमार राईले कञ्चनपुरका उखु किसानले ३२ करोड अनुदान रकम पाउन बाँकी रहेको बताए । ‘कञ्चनपुरका दुई सुगर मिलबाट किसानले पाउनुपर्ने सो अनुदान रकम सरकारले निकासा गरेको छैन’, उनले भने, ‘गत वर्षकै अनुदान रकम नपाएपछि किसान समस्यामा परेका छन् ।’

सरकारले २०७५ सालमा कार्यविधि नै बनाएर उखु उत्पादक किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा बढाएर प्रतिक्विन्टल ७० पुर्‍याइएकाे थियो । 

कञ्चनपुरको पुनर्वासस्थित भागेश्वर सुगर मिल र बेलौरीस्थित महाकाली सुगर मिल अहिले सञ्चालनमा छन् । गत आर्थिक वर्षमा उक्त दुई उद्योगले नेपाली किसानको २६ लाख ६६ हजार ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । त्यसको अनुदानबापत उनीहरूलाई ३२ करोड भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेमा सरकारले भने बजेट अभावको कारण देखाउँदै आइरहेको गुनासो उखु उत्पादक किसानको छ ।

उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष हरिचन्द ठकुरीले सरकारले गत आव उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०८०, बिहीबार  ९ : ४५ बजे

समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक 

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

पाटनमा दाजुभाइमाथि चक्कु प्रहार घटना : सञ्जीवसहित तीनजना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान

काठमाडौं । ललितपुरको पाटनमा दुई दाजुभाइमाथि चक्कु प्रहार गरी हत्या

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गर्याे पूर्वन्यायाधिवक्ता र कानुनविद्सँग छलफल

काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले

सिंहदरबारभित्रकै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, तिराइयो दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सेवा स्तरोन्नति गरिन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मौसम पूर्वानुमान, बाढी