आजदेखि चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट सुनुवाइ प्रारम्भ « Khabarhub

आजदेखि चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट सुनुवाइ प्रारम्भ


१४ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- चार उच्च अदालतमा आजदेखि श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको छ । जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडाका उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ  गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त चार उच्च अदालतमा श्रव्यदृश्यमार्फत सुनुवाइको प्रारम्भ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले गरेका हुन् । उनले प्रविधिको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा समयको बचत हुने, कम खर्चिलो हुने र आम जनतामा न्यायमा पहुँच पुग्ने उद्देश्यले सेवा प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए ।

“प्रविधिको माध्यमबाट न्यायमा पहुँच पुर्याउने कामको सुरुआत गरिरहेका छौँ, नेपालको भूधरातलीय स्थितिले गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा मानिसलाई एक गाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न निकै कठिनाइ हुन्छ”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “छिटो छरितो, सरल, सुलभ तरिकाले प्रविधिमार्फत नागरिकमा न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो, सबै उच्च अदालतमा यो सेवा आगामी दिनमा गरिने तयारी छ ।”

सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ का समयमा श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको थियो । अहिले देशभरको जुनसुकै स्थानबाट पनि कानुन व्यसायीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो मुद्दामा बहस गर्न सक्ने भएका छन् ।

त्यस्तै एक वर्षअघि उच्च अदालत दिपायल र इलाममा पनि मुद्दाको सुनुवाइ श्रव्यदृश्यमार्फत बहस सुरू गरिएको थियो । उक्त अनलाइनबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा कानुन व्यवसायीले आफ्नै ठाउँमा बसेर मुद्दामा बहस गर्न सक्नेछन् ।

मुद्दाको अनलाइनबाट सुनुवाइ गर्नका लागि एउटा निवेदन दिनुपर्ने छ । सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतका सूचना प्रविधि शाखाले उक्त मुद्दाको पासवर्ड र आइडी बनाई प्रवाह गर्नेछ र जुममार्फत कानुन व्यवसायीले बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०८०, बिहीबार  ३ : ३९ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण