खेल सङ्घ वर्गीकरण गर्ने राखेपको तयारी « Khabarhub

खेल सङ्घ वर्गीकरण गर्ने राखेपको तयारी


१४ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – खेल क्षेत्रमा लामो समय क्रियाशील खेल विज्ञलाई समेट्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले राष्ट्रिय खेल सङ्घलाई वर्गीकरण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ परिच्छेद २ को नियम ३ बमोजिम समिति र राखेपका सदस्य–सचिवबाट खेलको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गरी परिषद्मा पेस गर्ने व्यवस्था भएअनुरुप राखेपका पूर्वसदस्य–सचिव युवराज लामाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय खेलको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण कार्यदल गठन गरिएको हो ।

सदस्यमा राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सहमहासचिव पीताम्बर तिम्सिना, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा, माउन्टेन स्पोर्टस् फेडरेसन, नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद भट्टराई छन्। त्यस्तै प्राविधिक प्रतिनिधिमा रञ्जन थापा तथा सचिवमा सङ्घसंस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राई छन् ।

खेल सङ्घलाई क्रियाशील बनाई खेलकुद गतिविधिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सदस्य–सचिव टङ्कलाल घिसिङबाट कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो । कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी २१ दिनभित्र राखेपका सदस्य–सचिव टङ्कलाल घिसिङसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

सदस्य–सचिव घिसिङ राखेपको नेतृत्वमा आएपछि राष्ट्रिय खेल सङ्घलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन क्रियाशील छन् । उनको कार्यकालमा २४ सङ्घले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छन् भने कराँते, शारीरिक सुगठन, मुवाँथाइ र पेन्टाथलन सङ्घको एकीकरणसमेत भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०८०, बिहीबार  ८ : १० बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को