ईपीएस शाखाले फेरि खोल्यो आवेदन, जहाज कम्पनीको फारम भरेकाले मात्र सहभागी हुन पाउने « Khabarhub

ईपीएस शाखाले फेरि खोल्यो आवेदन, जहाज कम्पनीको फारम भरेकाले मात्र सहभागी हुन पाउने


१४ पुस २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ-  वैदेशिक रोजगार विभागले कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोजगारीका लागि पुनः आवेदन खुला गरेको छ । तर, पुस १६ देखि १८ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने यो परीक्षामा जहाज निर्माण (सीप बिल्डिङ) कम्पनीमा सहभागीहरूले मात्र सहभागिता जनाउन पाउने विभागले सीमा तोकेको छ ।

विभागद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सन् २०२३ मा सीप बिल्डिङ सेक्टरमा फाराम भरेका आवेदकहरूले मात्र फारम भर्न सक्नेछन् । सो भन्दा बाहेकका व्यक्तिले फारम भर्न पाइने छैन । यदि भरेको खण्डमा स्वतः रद्द हुनेछ ।’

यसअघि ईपीएस कोरिया शाखाले मंसिर १९ गते सूचना प्रकाशित गरेर कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोजगारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा जहाज निर्माण कम्पनीतर्फ परीक्षा दिएकाहरुले सहभागी हुन नपाउने विभागले बताएको थियो ।

यही विषयलाई लिएर पाटन उच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । असन्तुष्ट परीक्षार्थीले आन्दोलन गर्नेक्रममा शुक्रबार ललितपुरमा दुईजनाको ज्यानसमेत गएको थियो ।

अन्ततः अदालतले आदेश दिएको भन्दै ईपीएस शाखाले एक कदम पछि हटेर जहाज  निर्माण कम्पनीका लागि फारम भरेकाहरुले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोजगारीका लागि आवेदन दिन सक्ने सूचना जारी गरेको हो ।

 

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०८०, शनिबार  ९ : १७ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा