बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई १०-१० लाख दिन सिफारिस  « Khabarhub

बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई १०-१० लाख दिन सिफारिस 


१४ पुस २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई सरकारले १०-१० लाख रुपैयाँ दिने सिफारिस गरेको छ ।  

आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सहित बसेको  सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको बैठकका उपस्थित एक अधिकारीले बताए । 

शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेमा डोटीका २२ वर्षे वीरेन्द्र साह र दैलेखका २३ वर्षे सुजन रावत छन् । बैठकले प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी उमेश जोशी र मन्त्री प्रकाश ज्वालाका पिएसओ प्रहरी नायब निरीक्षक सई बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गर्ने समेत तयारी गरेको छ ।

यसका लागि शनिबार दिउँसो साढे २ बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा दोषीहरूमाथि निलम्बनको कारवाहीले औपचारिकता पाउने र मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय गरिने स्रोतले बताएको छ ।

कोरिया भाषा परीक्षामा रोक लगाएर युवाहरूलाई उत्तेजित र आक्रोशित बनाएको, उनीहरूलाई परीक्षा दिनबाट वञ्चित गरेको र त्यसैको आक्रोशका रूपमा युवाहरूले शुक्रबार प्रदर्शन गरेको भन्दै सरकारले इपीएस शाखाका हाकिमलाई निलम्बन गर्न लागेको हो ।

ईपीएस शाखाका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे छन् भने निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी रहेका छन् ।

यो पनि हेनुहोस्…..

ईपीएसका हाकिम, प्रहरीका डीएसपी र मन्त्रीका अंगरक्षकलाई निलम्बन गर्न निर्देशन

 

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०८०, शनिबार  १ : १९ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक