दूधको मूल्य बढाउन माग « Khabarhub

दूधको मूल्य बढाउन माग


१७ माघ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भरतपुर – चितवनका किसानले दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन्। उत्पादन लागत तथा उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको जनाउँदै किसानले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूधको मूल्य बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले दूधको मूल्य बढाउन र कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न माग गरे। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली भन्दै किसानलाई धरपकड गरेको आरोप लगाए।

चितवनलाई सरकारले तीन वर्ष अगाडि दूधमा आत्मनिर्भर क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। जिल्लामा ३३ प्रतिशत दुग्ध उत्पादक किसान छन्। यहाँका किसानले ६८ हजार छ सय ११ वटा गाईभैंसी पालेका छन्। जसबाट प्रतिदिन तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ।

यहाँ उत्पादन भएको ५५ प्रतिशत दूध काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र कास्कीलगायतका जिल्लामा खपत हुँदै आएको छ। अहिले ढुटो, मकै, पिना, दाना, चोक्करजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशतले बढेको हुँदा किसान मर्कामा पर्दै गएको सङ्घका कोषाध्यक्ष बालकृष्ण उप्रेतीले बताए।

उनले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा किसानले प्रतिलिटर दूधमा रु आठदेखि दश घाटा बेहोर्नुपरेकाले हामीले सरकारलाई दूधको मूल्य बढाएर प्रतिलिटर न्यूनतम रु ७० बनाउन माग गरे। पछिल्लो समय सरकारले २०७८ माघ १६ गते दूधको मूल्य बढाएको थियो।

प्रकाशित मिति : १७ माघ २०७९, मंगलबार  १० : २३ बजे

भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा पत्रमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले परीक्षामा देखिएको अनियमितता र

१७ वर्षपछि फेरि सिप्रिङमा पहिरो : एक जना बेपत्ता, १५ भन्दा बढी घर प्रभावित

दोलखा– दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ स्थित सिप्रिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामस्थलमा

न्युजिल्याण्ड र पोर्चुगल पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी न्युजिल्याण्ड र पोर्चुगल

विद्यार्थी आन्दोलनबीच भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दिए राजीनामा

नयाँदिल्ली– भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले विद्यार्थी आन्दोलनबीच पदबाट राजीनामा दिएका

मधेस सरकारको जनलोकपाल आयोगद्वारा १५ मुद्दा फैसला

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२-८३