काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा उच्चस्तरीय प्रशासनमा सुधार आवश्यक भएको बताएका छन् । आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकाय र कार्यालयहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याएका हुन् ।

बैठकमा उनले भने, “उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल बनाउने कुरामा मेरो ध्यान गएको छ । अनावश्यक कार्यालय हटाउने, दोहोरो कार्यबोझ हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी र खर्च घटाएर प्रशासनयन्त्र र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ ।”

साइबर सुरक्षा कसरी गर्ने, एकीकृत डाटा प्रणाली कसरी व्यवस्थित गर्ने, सूचना प्रणालीलाई कसरी एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । उनले भने, “सर्भर डाउन भएको घटनाबाट पनि हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि नियमित बैठक र छलफल गर्नुपर्छ । बैठक र छलफल भएपछि मात्र समस्या कहाँ छ, समाधान कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसका लागि हामी सबै गम्भीर बनौँ ।”

प्रधानमन्त्रीले भने, “देश अहिले पनि अप्ठ्यारो अवस्थामै छ । हामीले गम्भीररूपमा काम गरेनौँ र परिणाम दिएनौँ भने राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर हो । सबै मिलेर देश बनाऔँ ।”

बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूमा काम गर्ने ऊर्जा प्राप्त भएको बताए । उनले भने, “हामीले कागजमा उल्लेख गरेका विषयहरू परिणाममा देखिनुपर्छ भन्नेमा तपाईं हामी सचेत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गर्ने राम्रो वातावरण बनाउनुभएको छ । यो हामी सबैका लागि राम्रो अवसर हो । प्रधानमन्त्रीज्यू यसपटक केही गरेर छोडौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ । त्यसले हामीलाई पनि ऊर्जा दिएको छ । त्यसका लागि हामी सबैको पनि उच्च मनोबलका साथ क्रियाशीलताको खाँचो छ ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका १२ वटा निकाय तथा कार्यालयका प्रमुखहरूले आआफ्नो निकाय र कार्यालयहरूको कार्यादेश, नीतिगत र संरचनागत स्थिति, प्राप्त उपलब्धि, सीमा, समस्या र सरकारसँग गरिएको अपेक्षाबारे संक्षेपमा बिफ्रिङ गरेका थिए ।