बारा-२ मा गत मंसिरमा पराजित तीन मधेशवादी नेताबीच भिडन्त « Khabarhub

बारा-२ मा गत मंसिरमा पराजित तीन मधेशवादी नेताबीच भिडन्त


१७ चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – १० वैशाखमा बारा-२ मा हुने उपनिर्वाचनमा गत मंसिरमा पराजित तीन मधेशवादी नेताबीच भिडन्त हुने भएको छ। यसअघि मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित ३ जना नेता फेरि पाँच महिनापछि उपचुनाव लड्न लागेका हुन्।

सप्तरी-२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सर्लाही-२ मा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का महिन्द्र राय यादवसँग हारेका लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा)नेता राजेन्द्र महतो र बारा-२ मै उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग झिनो मतान्तरले पछि परेका शिवचन्द्र कुशवाहाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। कुशवाहा माओवादी केन्द्र छोडेर जनमत पार्टीबाट चुनावमा भिड्न लागेका हुन्।

महतोले आफू चुनावको तयारीमा रहेको बताएका छन्। यसैगरी यादवलाई पार्टीले सिफारिस गरेपछि सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्ने गरी तयारी गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रमेश खरेललाई उम्मेदवार बनाउने गरी तयारी गरेको छ भने नेकपा एमालेले उम्मेदवार शनिबार मात्रै टुंगो लगाउने बताएको छ। बारा २ लगायतका उपनिर्वाचन हुन लागेका देशभरका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा यही चैत २० गते उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम तोकिएको छ।

रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि बारा–२ रिक्त भएको हो। निर्वाचन आयोगले बारा क्षेत्र-२ को प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मुकेश उपाध्यायलाई बिहीबार मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७९, शुक्रबार  ९ : २५ बजे

गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा

शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियमावली तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रस्तावित

हुलाक सेवाको विस्तारसँगै मकवानपुरमा घरमै राहदानी

वागमती– सरकारले सयदिने कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाएको ‘सरकारी सेवा घरघर’ अभियान

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत

काठमाडौं– सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार