दोहा – कुवेतले सबै रेसिडेन्सी कानुन उल्लङ्घन गर्ने आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने भएको छ। कुवेतमा एक लाख ८२ हजार आप्रवासी कामदारहरू छन्। जसमध्ये धेरै जसो नक्कली कम्पनीहरू अन्तर्गत दर्ता भएका र आवासीय क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्, यस सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्ने एउटा योजना खुलासा भएको छ ।
त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनशक्तिका लागि सार्वजनिक प्राधिकरणसँगको समन्वयमा छिट्टै सबै रेसिडेन्सी कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई देश निकाला गर्न सघन अभियान थाल्ने स्रोतले बताएको छ। पहिलो उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कार्यवाहक रक्षामन्त्री शेख तलाल अल खालिदको संयोजकत्वमा जनसांख्यिकीय परिमार्जन गर्न बनेको समितिले छेडछाड र बेचबिखन रोक्न थप पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अरब टाइम्सले जनाएको छ ।
नक्कली व्यावसायिक इजाजत पत्र र उचित ठेगाना वा वास्तविक गतिविधि बिना विभिन्न क्षेत्रहरूमा अवस्थित विभिन्न कम्प्लेक्सहरूमा भाडामा पसलहरू मार्फत आवास अनुमति दिने कुवेतको पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर (पीएएम)ले जनाएको छ। पीएएमका अनुसार यसले निजी क्षेत्रका उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूको लगभग सत्र हजार फाइलहरू निलम्बन गरेको छ, यी फाइलहरू अन्तर्गत दर्ता भएका ६२ हजार छन्। “यी व्यवसायहरूका मालिकहरूलाई निलम्बन भएको मितिदेखि एक महिनाको म्याद दिएको थियो ताकि उनीहरू विशेष अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई पठाउनबाट जोगिन सकोस्”पीएएमले भनेको छ।
पीएएम र आन्तरिक मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशमा १ लाख ३३ हजार रेसिडेन्सी उल्लङ्घन गर्नेहरू विभिन्न क्षेत्रमा बाँडफाँड गरिएका छन्। उनीहरूलाई कारबाही गरिने छ ।
यसैबीच, एक आधिकारिक स्रोतले उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न र उनीहरूलाई निर्वासनमा पठाउन, रेसिडेन्सी मामिला अनुसन्धानको सामान्य विभागको सहयोगमा थप आगामी उपायहरू प्रकट गरेको छ। सबै गभर्नरेटहरूमा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधि र कम्प्लेक्सहरूको निरीक्षण श्रम विभागहरू मार्फत गरिएको जनाएको छ ।
यसैबीच, पीएएमले आन्तरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा, आफ्नो फाइलमा दर्ता भएका व्यक्तिहरूको यात्रा टिकटको मूल्य तिर्न प्रतिबद्ध नभएका कम्पनीहरूको फाइलहरू ब्लक गर्ने प्रक्रियालाई सक्रिय गरेको छ। निवास वा ती दर्ता फरार, वा साइटहरूमा काम गर्ने जुन तिनीहरूको कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित छैन’,अरब टाइम्सले भनेको छ।
जानकार स्रोतक अनुसार निलम्बनमा आवास मामिला विभागले नियन्त्रणमा लिएका कामदारहरूको मामिलामा पालना नगर्ने र आवास वा श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा निष्कासन आदेश जारी गरिएका सबै कम्पनीहरू समावेश छन्।
आन्तरिक मन्त्रालय र पीएएमबीचको संयुक्त समन्वयमा ती कम्पनीहरूको अवस्था सच्याउन र उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई देशबाट निष्कासन नगरेसम्म ती कम्पनीका फाइलमा स्वचालित ब्लक राख्ने पनि समावेश रहेको स्रोतले जनाएको छ । यो महिनामा मात्र आवास तथा श्रम ऐन उल्लङ्घन गर्ने ४९३ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।