श्रम स्वीकृतिको काम वैशाख १ गतेदेखि पालिकाबाटै « Khabarhub

श्रम स्वीकृतिको काम वैशाख १ गतेदेखि पालिकाबाटै


१७ चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – आगामी १ वैशाखदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ । श्रम स्वीकृति आवेदनमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी १ वैशाखदेखि ७५३ वटै स्थानीय पालिकाबाट आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने भएको हो ।

स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत आवेदन फारम भर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । त्यसका लागि बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णय गरेका हुन् ।

अब स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना सरोकारवालामा पुर्‍याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  त्यसका लागि वैशाख अगावै रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको कार्य सञ्चालन गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

यसअघि सातवटै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयहरूबाट श्रम स्वीकृतिको कार्य अगाडि बढाइएको थियो । त्यसपछि पनि श्रमिकहरूलाई दुःख दिने, फाइलहरू अनावश्यक रूपमा अल्झाउने गुनासाहरू मन्त्रालयमा पुग्ने गरेको थियो । सोही आधारमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७९, शुक्रबार  ९ : २२ बजे

उच्च जोखिममा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने

काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार ३० गतेको निर्णयले सशस्त्र

किन भयो प्रतिनिधिसभा बैठकको समय परिवर्तन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बिहान बोलाइएको बैठकको समय परिवर्तन गरिएको

पूर्वसचिव जोशीको निधन

काठमाडौँ । सहरी योजनाकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा जीवगर

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कसलाई कति सजाय ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये

मिटर ब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुई प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजको छानबिन सम्बन्धी दुईवटा प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजाने