काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नवनियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने प्रणालीको खारेज गरेको बताएका छन्। आज गरिएको सूत्रपरिचालन कार्यविधि, २०७८ (सुराकीको नाममा गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्ने प्रचलन) खारेजीको निर्णयलाई आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रुपमा लैजाने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेपछि आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए । यी दुवै प्रस्ताव आगामी बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेशसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए । “आज मैले पद बहाली गर्दा ती दुई विषयको फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु, दुईवटै विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावको रुपमा लगिने छ”, उनले भने ।

आजको समयसमेतमा मिटरब्याजबाट पीडित हुनु भनेको सामन्तवादको अवशेष हो भन्दै उहाँले उनीहरूका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले जेल सुधारका लागि ठोस एजेण्डा बनाएर अघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए। उनले सुरक्षा निकायलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त गरिने तथा पेशागत दक्षता वृद्धिमा ध्यान दिइने विश्वास दिए ।

उनले गृह प्रशासनका अधिकारीलाई जनसेवालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्न निर्देशन पनि दिए । धनी, सम्भ्रान्त सजिलै प्रहरीको हाकिमकोमा पुग्न पाउने र निमुखाले न्याय नपाउने कुरा कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने पनि उनले बताए । सुरक्षा निकायको कार्यशैलीमा जनताको सेवा दिने गरी रुपान्तरण गर्न पनि आग्रह गर्दै निमुखाले सांसद वा पार्टीका नेतालाई समात्नुपर्ने कुरा गलत भएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, “कुनै समस्य भए बरु समाधान गरौँला तर विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु तर जनताको सेवामा खेलवार्ड नगर्नुहोस् ।” उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र योजना कार्यान्वयन गरिरहेको र जुन आवश्यकता र औचित्यले बनाइएको हो, त्यसलाई पूर्णउपयोग गर्ने वातावरण बनाउन अन्य निकायसँगसमेत समन्वय गरी अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।