अपाङ्गता भएकी महिलालाई घरमै नागरिकता « Khabarhub

अपाङ्गता भएकी महिलालाई घरमै नागरिकता


१७ चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दमौली – आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ खानीखोलाकी ६० वर्षीया अपाङ्गता महिला राममाया गुरुङलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गरेको छ । हिँडडुल गर्न नसक्ने ती महिलालाई कार्यालयसम्म आवतजावतका लागि समस्या हुने भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरेका हुन् ।

“नागरिकलाई सकभर छिटो, छरितो र सहुलियत ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, उहाँ अपाङ्गता भएका कारण आवतजावतमा समस्या हुने भएपछि घरमै पुगेर नागरिकता दियौँ,” प्रजिअ रिजालले भने । अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिलाई प्रशासन कार्यालयले घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्ने अभियान चलाएको प्रजिअ रिजालले जानकारी दिए ।

“यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो, उहाँहरुको परिवारमा सरकारप्रतिको भरोसा र सकारात्मक धारणा पनि विकास होस् भनी अपाङ्गता भएका महिलाको बारेमा थाहा पाएपछि कार्यालयमा नबोलाउनुस्, घरमै पुगेर नागरिकता दिन्छाँै भनेका थियौँ ।” उनले भने ।

चार वर्ष अगाडि घरमै बसिरहेका बेला एक्कासी ढलेपछि उहाँलाई उपचारका लागि लैजाँदा टाउकोमा पानी जमेको छ भनी शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सकले सुनाएको निजका श्रीमान् देवराज जीवन गुरुङले जानकारी दिए। “टाउकोमा पानी जमेको छ, शल्यक्रिया नगरे जे पनि हुन्छ भनेर चिकित्सकले भनेपछि शल्यक्रिया गरेपछि त हिँडडुल गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिन्”, उनले भने ।

 

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७९, शुक्रबार  १० : ०६ बजे

आज २०८३ साल असोज २८ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौँ– २०८३ साल असोज २८ गते बुधबार सन् २०२६ अक्टोबर

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक