काठमाडौँ- ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासीका लागि सरकारले अवलम्बन गर्न लागेको नीतिको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

चुरेको अत्याधिक दोहन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु भनेको तराईलाई मरुभूमिकरणतर्फ धकेल्नु हो भन्ने धारणा शान्ति समाजले व्यक्त गर्दै आएको छ ।

ढुङ्गा गिटी निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले झनै आपत्तिजनक भएको भन्दै त्यस्तो नीति खारेज गर्न शान्ति समाजले सरकारलाई आग्रह गरेको महासचिव रेनुका पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीलाई कारबाही गर’, तीन तहको सरकार : सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर’ भन्दै शान्ति समाजका चितवन, काठमाडौँ, नवलपुर, कास्की, मोरङ, दाङ, बागलुङ, कैलाली, पाल्पा, महोत्तरी, रुपन्देही, नुवाकोट, सुर्खेत, पर्सा, झापा, अछाम, सुनसरी, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, बाँके, गुल्मी र इलाम जिल्ला शाखाद्वारा कार्यक्रम गरिएको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।