महोत्तरीमा ४० प्रतिशत मात्र रोपाइँ, रोपिएकाे धान सुक्न थाल्यो « Khabarhub

महोत्तरीमा ४० प्रतिशत मात्र रोपाइँ, रोपिएकाे धान सुक्न थाल्यो


१५ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महोत्तरी– समयमा पानी नपर्दा महोत्तरीमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र महोत्तरीका प्रमुख डा. रामचन्द्र यादवका अनुसार यसपटक मनसुनी वर्षा नहुँदा र किसानले समयमै ब्याड राख्न नपाउँदा कम रोपाइँ भएको हो ।

साउन महिनाको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि जिल्लामा यथेष्ट पानी परेको छैन । यहाँका किसानले स्यालो ट्युवबेल, डिप ट्युवबेल र मोटरको पानी प्रयोग गरेर महँगो खर्च गरेर जेनतेन ४० प्रतिशत खेत रोपाइँ गरेका छन् ।

उनले जिल्लाको कूल धान खेतीयोग्य जग्गा ४५ हजार हेक्टर रहेकोमा अहिलेसम्म मात्र नौ हजार नौ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको जानकारी दिए ।

पानी नै नपरेका कारण किसानले महँगो मूल्यमा सिँचाइ गरेर रोपेका धानका बिरुवा पनि अहिले सुक्न थालेको जलेश्वर नगरपालिका –८ का किसान विपेन्द्र पाण्डेले गुनासो गरे । उनले आफ्नो खेतमा लगाएको धानका बिरुवा सुक्न थालेको र खेतभरि धाँजासमेत फाटेको बताए ।

अर्का किसान रामु मण्डलले आफ्ना धानका बिरुवा ब्याडमै सुकिरहेको बताए । जलेश्वरकै छिमेकी गाउँपालिका एकडारा–४ का किसान उपेन्द्र यादवले आफ्नो गाउँभरि नै यसपालि रोपाइँ हुन नसकेको र रोपेको धान पनि अहिले सुकिरहेको बताए ।

रामगोपालपुर नगरपालिका–५ का किसान प्रमोद मण्डलले पानी नपर्दा यसपालि रोपाइँ गर्न नपाएको गुनासो गरे । जिल्लामा सिँचाइ पुगेको जग्गा २१ हजार हेक्टर मात्रै रहेको छ र अन्य जग्गामा अहिले पनि आकाशे पानीकै भरमा धान खेती हुँदै आएको केन्द्रले जनाएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले यसपालि जिल्लामा धान उत्पादनमा ह्रास आउने अनुमानसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०८०, सोमबार  ११ : ५१ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को