सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक « Khabarhub

सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक


१५ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता भए नभएका विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सघन अनुगमन गर्ने भएको छ । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता नभएकोलगायतका पक्षमा ध्यान दिन सार्वजनिक निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने जानकारी दिए। उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता नभएका कारणले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता हुन सकेको छैन ।’

कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायको खरिद योजना, खरिद विधि र समयमै खरिद कार्य अघि बढाउन सार्वजनिक निकायले अपनाएका तत्परता योजनाका बारेमा खरिद इकाई प्रमुख र योजना शाखा प्रमुखसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने उनले बताए । खरिद कानुनलाई समसामयिक बनाउन तयार गरिएको खरिद कानुनको मस्यौदामा छिटै सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने सचिव डा रेग्मीले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खरिद महत्वपूर्ण विधा भएकाले यसको सशक्तीकरण गर्दै संस्थागत साख अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । यसैबीच कार्यालयले निर्माण व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा हरेक विषयलाई छलफल गरी कानुनसम्मतरुपमा समाधान खोजिने सचिव रेग्मीले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०८०, सोमबार  ३ : ४१ बजे

राजविराज र बोदेबरसाइनमा कर्फ्यु हट्यो, निषेधाज्ञा जारी

राजविराज– सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजविराज नगरपालिका र बोदेबरसाइन नगरपालिकाका

इराक र टर्कीबीच सेहान बन्दरगाह हुँदै तेल निर्यात गर्ने सम्झौता

बग्दाद– इराकले टर्कीसँग इराक–टर्की पाइपलाइनमार्फत कच्चा तेल टर्कीको सेहान बन्दरगाहसम्म

मोरक्कोको राष्ट्रिय दिवसमा प्रदर्शनी

काठमाडौं– मोरक्कोको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा यहाँस्थित उक्त मुलुकको वाणिज्य दूतावासमा सो

शान्तिको कामना गर्दै गृहमन्त्रीद्वारा पूजार्चना

जनकपुरधाम– गृहमन्त्री सुधन  गुरुङले मुलुकमा शान्ति, सद्भाव र समृद्धिको कामनाका साथ

सय बढी नक्कली उत्पादन बरामद

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सयभन्दा बढी