समयमा काम नगर्ने सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा « Khabarhub

समयमा काम नगर्ने सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा


१४ भाद्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


669
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन – तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने सात निर्माण कम्पनीलाई भरतपुर महानगरपालिकाले कालो सूचीमा राखेको छ । महानगरको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

जन कन्ष्ट्रक्सन, अर्भान कन्ष्ट्रक्सन, शिवालय विल्डर्स, अनुष्ठान कन्ष्ट्रक्सन, एकेज कन्ष्ट्रक्सन, एञ्जल निर्माण सेवा र युद्ध निर्माण सेवालाई महानगरको सिफारिसमा कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको महानगरका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ देखि निर्माणको जिम्मा लिएर काम सम्पन्न नगर्ने ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको हो । १६ वटा निर्माणको ठेक्का लिएका सात कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको उनले बताए ।

उनीहरुलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि ठेक्का सम्झौता वा निर्माण कार्य गर्न नपाउने गरी कालो सूचीमा राखिएको इञ्जिनियर आचार्यले बताए । “आव २०७७र७८ मा सुरु भएका ११ निर्माणका काम अझै पूरा हुन सकेका छैनन्”, उनले भने, “आव २०७८र७९ मा २० ठेक्का बाँकी रहेका छन् भने २०७९र८० मा एक सय पाँच निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई सञ्चालनमा छन् ।”

चालु आवमा एउटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरिएको छ भने छ ठेक्का सम्झौता तोड्ने अन्तिम चरणमा महानगर रहेको इञ्जिनियर आचार्यले बताए । उनका अनुसार सम्झौता गरी काम नगरेका र सम्झौता गर्न नआएका निर्माण व्यवसायीको सम्झौता रद्द गर्न लागिएको हो ।
भरतपुर महानगरले भौतिक संरचना, सडक निर्माण, कल्वर्ड, सतह ढल, ढल निर्माण, मेस जाली लगायत काम गर्दै आएको छ । जसमध्ये ८० प्रतिशत सडक निर्माणको काम रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०८०, बिहीबार  ८ : १९ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन