पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चाडपर्वको समयमा औसतमा काठमाडौँ उपत्यका अथवा सहरी क्षेत्रमा भइराखेको व्यापार व्यवसायमा यो वर्ष निकै धेरै ह्रास आयो। व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएका आधा भन्दा बढी सटर बन्द भए। ठूलो आर्थिक कारोबार नै हुन सकेन। यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर जोखिम आइराखेको हो कि भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। अर्थविद्हरूले पछिल्लो समयमा देखा परेको अर्थतन्त्रको संकटलाई चाहिँ कसरी हेरेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या के हो ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर आर्थिक विश्लेषक आर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अर्थतन्त्रले लय समातेको छैन। कठिन अवस्थामा गयो भन्ने विश्लेषण आइरहेका छन्। यसमा तपाईंको अध्ययनले के भन्छ। पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंहरूको छलफल भयो। यो विषयमा सरकारको बुझाइ के रहेछ ?
अर्थतन्त्र भन्ने विषय एक पक्षबाट मात्र प्रभावित हुने होइन। आन्तरिक पक्ष, बाहिय पक्ष र यसका विभिन्न आयामबाट प्रभावित भइराखेको हुन्छ। आफ्ना काम, कार्यशैली र राजनीतिक क्रियाकलापले पनि यसलाई प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। हाम्रो कार्यशैलीले पनि यसलाई प्रभावित गरिराखेको हुन्छ।

यो सबै कुरा हेर्दा अर्थतन्त्रले लय समातेको हो वा होइन। राष्ट्र र सरकार प्रमुखले कसरी हेर्छन् भन्ने छलफलका विषय छन्। यसमा छलफल गर्नुपर्याे भनेर यसलाई अलिकति गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने भयो भन्ने चाहिँ अहिले देखिएको छ। किनकि हामीले पनि व्यक्तिगत वा समूहिक हिसाबले पनि माथिल्लो स्तरमा छलफल गर्ने गरेका छौँ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा दुई खालका चरित्रहरू देखिएका छन्। एक खालको चरित्र भनेको बाहिय पक्ष (सन्दर्भ पक्ष) जुन सकारात्मक देखिएको छ। हाम्रो ठुलो श्रम शक्तिलाई देश भित्र नै उपयोग गर्नुपर्ने थियो। वस्तु र सेवामा रूपान्तर गरेर देश भित्रै प्रयोग गर्ने अथवा बाहिर निकासी गर्नुपर्ने विषयलाई हामीले छोडेर नीति नै गलत भएको कारणले गर्दा श्रम बाहिर पठायौँ।

त्यो कच्चा श्रम बाहिर पठाएका छौं। ठुलो श्रम शक्ति विदेश गएकै कारण विप्रेषणको अंकलाई हेर्दा चाहिँ बढेको देखिन्छ। तर यसको गुणस्तरीयता हेर्दा यसले प्रतिव्यक्ति हिसाबले औसतमा कति रकम पठाइरहेको छन् ? त्यसमध्येबाट उनीहरूको बचत कति हुनसक्छ। यहाँ उनीहरूले कमाउने कमाएर जीवन धान्नलाई खर्च गरेर बाँकी पठाएको रकमको औसत अंक कति छ। त्यो अंकमध्ये यहाँ फेरि परिवारले विदेशकै कुरा खानलाई प्रयोग गरेर आयात गरेर वस्तु प्राप्त गर्ने विषयमा र नेपालमै त्यो लगानी कति बस्छ भनेर हेर्दा त्यो एकदमै न्यून छ।

अहिले विगतलाई हेर्दा विदेश जानेको संख्या उच्च बन्दै गएको छ। एक वर्षमा सात लाख भन्दा बढी मान्छेहरू बाहिरिएका छन्। त्यसले गर्दा पनि विदेशी मुद्राको डलरको मूल्य बढेको हुनाले अझ नेपाली मुद्रामा हेर्ने भन्दा त २२/२३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ विप्रेषण। त्यस कारणले बैंकमा पैसा छ। बजारमा स्वधानान्तर वैदेशिक मुद्रा पनि प्राप्त भएको छ। स्वधानान्तर स्थिति राम्रो छ। चालु खाता घाटाबाट बचतमा रूपान्तरण भएको छ।

करिब साढे १० महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने अवस्था हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति भएको कारणले गर्दा हामीलाई वैदेशिक मुद्रा आफूसँग नभएको कारणले गर्दा कुनै वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ हामीसँग आउँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखिन्छ। त्यो खास गरी नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यी कुराहरूलाई लिएर अर्थतन्त्रमा सुधार छ भनेर भनेको देखिन्छ। तर यथार्थ रूपमा यी कुराहरू भनेको पहिलो, सन्दर्भ कुरा हो आधारभूत कुरा होइन। दोस्रो, यसको गुणस्तरीयताको प्रश्न छ। हामीले कति मान्छे पठाएर कति प्राप्त गरेको छौँ र अन्य देशहरूको तुलनामा हेर्याे भने हाम्रो औसत प्राप्त गर्ने अंक न्यून छ।

तेस्रो, विप्रेषण भनेको अर्कोको नियन्त्रणमा हुन्छ। विश्वमा नै विभिन्न खालका द्वन्द्वहरू आइरहेका छन्। युक्रेन र रसियाको युद्धले विश्वलाई ध्रुवीकरण बनाइदिएको छ। इजरायलमा भएको प्यालेस्टानीसँग द्वन्द्वको कारणले गर्दा असर परिरहेको छ। यसले गर्दा भोलि विश्वमा तेलको राजनीतिमा, डलरको राजनीतिमा, श्रमको क्षेत्रमा र ती देशमा हाम्रो श्रम बजारलाई कस्तो असर पार्छ भनेर हेरियो भने त्यसमा अनिश्चितता देखिन्छ। त्यस कारणले यो कुनै पनि बेलामा यसमा कमी पनि आउनसक्छ। त्यसैले यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा दिगो छैन।

यो आर्थिक संकट छ है भनेको बिचमा पढेलेखेकाहरू राम्रो लगानीपछि राम्रो कमाइ गर्न सक्नेको भेला पनि काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई केही योगदान गर्न सक्दैनन् ?
एनआरएनएको कुरामा पनि एनआरएनएमा दुई खालका मान्छे छन्। एक खालको आरएनएहरु काम धेरै गर्ने र आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो कामहरू गर्छन्। दोस्रो चाहिँ काम पनि गर्ने र अलिकति राजनीति पनि गर्ने छन्। उहाँहरूले अहिलेसम्म गरेको केही कामहरू राम्रा छन्। तर त्यसमा पनि निर्दलीय राजनीति प्रवेश गर्छ। त्यसले विकासलाई धेरै योगदान गर्न सक्दैन। दलीय राजनीति भनेको पार्लियामेन्टमा मात्र हुने हो। प्रदेश सभासम्म मात्र हुनु ठिक होला।

सङ्घीय पार्लियामेन्टमा दलीय राजनीति हुनुपर्छ किनभने हाम्रो संविधानले दलीय व्यवस्था गरेको छ। त्यहाँ नीति निर्माण गर्न र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने कुराको दार्शनिक हिसाबले हेर्ने हो भने दलीय राजनीति ठिक छ। अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको पूर्वाधारको निर्माणको आवश्यकता छ। आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा विकासको आवश्यकता छ। रोजगारी सिर्जनाको आवश्यकता छ। अब यी क्षेत्रमा बढोत्तरी ल्याउन लगानीको आवश्यकता पर्छ। लगानी बढाउनको लागि लगानीको वातावरण जसमा राजनीतिक प्राविधिक र वैधानिक, प्रशासनिक र संरचनागत र पूर्वाधार सम्हाल्ने विषयका सहजताको वातावरणको आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि हेर्दा हामीसँग भएका नीति कानुन हेर्दा त्यति असहज छैनन्। तर पनि त्यसमा प्रशासनिक अडर छ, सरकारी सुशासन कमजोर छ। त्यस कारण वैदेशिक लगानी प्राप्त हुने शक्ति राखिएको छैन।

यो अवस्थामा पढेलेखेका व्यक्तिहरू विदेशमा गएर काम गरेकासँग पैसा सिप, वुद्धि होला त्यसलाई एकीकृत बनाएर देश विकासको लागि लगानी गर्नुपर्ने हो तर उनीहरुकै गाईजात्रा देखिन्छ। त्यस कारण उनीहरुबाट पनि धेरै अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन। खासगरी हाम्रो अहिलेको विप्रेषण बढेको कारण त्यो वर्गको भन्दा पनि खासगरी खाडी मुलुकमा पुगेका युवाको योगदान देखिन्छ। यो देशले पाउने भनेको उनीहरूले पठाएको रकम हो। एनआरएनभित्र देखिएको दलीय राजनीतिको रङ हेरेर नै उनीहरुबाट भविष्यमा अपेक्षा गर्न सकिँदैन। पछिल्ला गतिविधिले थुप्रै आशंका उब्जिएका छन्।

हाम्रो ७/८ खर्ब अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक अवस्थामा छ। हरेक वर्ष आइराखेको वैदेशिक ऋण र लगानी चाहिँ के हो ? अर्थतन्त्रलाई सबै भन्दा बढी डुबाइ राखेको जस्तो देखिन्छ। यसको प्रतिफल केही छैन। त्यस हिसाबबाट हेर्दा हामीले पुँजीगत खर्च, विकास निर्माणका काममा वैदेशिक लगानी कम भयो भनेका हौँ कि ?
निजी क्षेत्रबाट आएको वैदेशिक लगानी जुन ऋण भन्दा पनि आफ्नो दायित्वमा ऋण प्राप्त गरेर यहाँ ल्याएर प्रयोग गर्छन्। अर्को, वैदेशिक लगानी भनेको सरकारको माध्यमबाट प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहायताको कुराहरू अनुदानको कुराहरू छ। त्यो फरक हुन्छ। दुवैलाई छुट्टाएर हेर्ने हो भने वैदेशिक सहायता चाहिँ हाम्रा वार्षिक कार्यक्रम बजेटसँग जोडिएका हुन्छन्। हाम्रा वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, परियोजना चाँडो भन्दा चाँडो सम्पन्न हुन सके र कार्यान्वयन राम्रो हुन सके त्यो रकम प्रतिबद्धता गरे अनुसार प्राप्त हुन्छ। हाम्रा परियोजना प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन नभएपछि समस्या देखिएको छ।

वैदेशिक लगानी प्राप्त हुने कुरा भनेको लगानी गर्ने व्यक्ति अथवा कम्पनीले आफ्नो हित कहाँ हुन्छ भनेर हेर्ने हुनाले उसले आफ्नो हित हेर्छ। एउटा ठाउँमा कुनै देशमा भर परेर बसेको हुँदैन। गत वर्ष ६ अर्ब वैदेशिक लगानी आयो। वैदेशिक लगानी आउने भनेको नाफामा आधारित हुन्छ। त्यो नाफाको प्रतिफलको दर विश्व बजार अनुरूप हेर्दा नेपालमा प्रतिफलको उच्च छ। त्यो वैदेशिक लगानीलाई स्थापित गर्न नै यहाँ सबै भन्दा बढी लगानीको लहर चलेको छ। त्यसैले जो स्थापित भइसकेका छन् उनीहरूले व्यापार नाफा बढाएका छन्। ठुलो रकम विदेश जान्छ तर यहाँ सुरु गर्न विभिन्न खालका समस्याहरू छन्।

यो ऋणको पाटोमा जाँदा हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि योगदान गर्न बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि वैदेशिक ऋण हामीले अनुदान, सहायता जुन हिसाबमा लिइराखेका छौँ। त्यसको पारदर्शिता, खर्च क्षमताको विषयमा प्रश्न उठ्दै गर्दा राज्यले कम्तिमा पनि एउटा विश्वास जुटाइदियो भने वैदेशिक लगानीका कुराहरू बढ्थे होला कि ?
वैदेशिक ऋण दुई खालको हुन्छ। एउटा बहुपक्षीय ऋण हुन्छ। यो भनेको हामीले विश्व बैङ्कबाट लिने ऋण, एडिबीबाट लिएको ऋण, विश्वका अन्य बैङ्कबाट अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट लिने ऋण हुन्छ। पछिल्ला दिनमा यो बहुपक्षीय ऋण कम हुँदै गएको छ। खासगरी सहायतामा एसियाली विकास बैङ्कको र विश्व बैङ्कको हिसाबले सबै भन्दा ठुलो छ। जस्तोः दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि हामीले प्रतिबद्धता जायर गरेको छौँ। १७ वटा लक्ष्यहरूमा १६ वटा हामीसँग सम्बन्धित थिए। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, सरसफाइको क्षेत्रलगायत विविध क्षेत्रमा जुन रकम लिइराखेको छौँ त्यो लिने भनेर सम्झौता भएको छ। त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्दै गयौँ भने त्यहाँबाट रकम प्राप्त हुन्छ।

हामी अहिलेसम्म नरम खालको ऋण प्राप्त गरिरहेको छौँ। त्यसो गर्दा पनि सरकारले कुल ऋण हेर्यो भने आज भन्दा १०/१२ वर्ष अगाडिको त ४० प्रतिशत अंश आन्तरिक ऋणको हुन्थ्यो। ६० प्रतिशत अंश वैदेशिक ऋणको हुन्थ्यो।तर अहिले बराबर पुग्यो। यसले गर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नरम ऋण प्राप्त गरेर देश विकास गर्ने अवसरलाई क्रमशः गुमाउँदै गयौँ। हामीले विदेशबाट दैनिक खर्च गर्न रकम ल्याएका छौँ। सामान्य खर्चको लागि कसैले ऋण दिँदैन। तर हामीले गुणस्तरीय ढङ्गले र प्रतिबद्धता गरे अनुरूप खर्च गर्न सकेको भए थप ऋण प्राप्त हुन्थ्यो। ऋणको स्रोतको समस्या होइन। तर हामीले कार्यान्वयन नै गर्न सकेनौँ र हाम्रो व्यवस्थापकीय खर्च बढ्दै गयो।

तीन तहका सरकारलाई हेर्दा संघीय सरकारको विनियोजित पुँजीगत खर्चको रकम १७ प्रतिशतमा झारिसक्यो। ८३ प्रतिशत त व्यवस्थापकीय खर्चमा जान्छ। व्यवस्थापकीय खर्च त उनीहरूले दिँदैनन्। हामीले आन्तरिक ऋण उठायौँ। आन्तरिक ऋणको ब्याजदर उच्च हुन्छ। अर्को आन्तरिक ऋण उठाएपछि परिवारमा पैसाको कमी हुन्छ र निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने पैसामा संकुचन आउँछ। त्यसले पनि हाम्रो विकासमा प्रभाव पार्छ। यी कुराहरूमा हामी गर्ने गर्ने त भन्छौँ तर कहिले गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा विधि पद्धतिको सन्दर्भमा कम सोच्छौं। लगानी नबढेको र उत्पादन नबढेको, शिक्षा प्रणालीमा प्राविधिकरण गर्न नसकेको, हाम्रो स्रोत अनुकूलको शिक्षा प्रणाली र त्यसको विश्वास सिर्जना गर्न नसकेको हुनाले जनशक्ति जति बाहिर गइसकेपछि देशको उन्नति हुँदैन। त्यसैले हाम्रो उत्पादन लगानी कम भयो, उत्पादन कम भएपछि रोजगारी कम भयो र मान्छे बाहिर गए। देशमा भएका मान्छेहरूसँग पनि पैसा कम भयो र बजारमा उपभोग र उत्पादन कम भयो हामी बजारमा चलायमान हुन सकेनौं।

प्रधानमन्त्री सरकारका मन्त्रीहरूसँग पनि तपाईंहरूका धेरै वार्ता भएका छन्। उहाँहरूको चासो छलफल र योजना के का लागि रहेछ ? सरकार के गरिराखेको छ ?
कुरा गर्दा त उहाँहरू पनि गम्भीर नै जस्तो लाग्छ। उहाँहरू र हाम्रो कुरा मिलेको जस्तो पनि लाग्छ। जस्तो अहिले बाहिर कुरा गर्दा सत्तामा बस्नेहरूले अर्थतन्त्र राम्रो भयो अब सुध्रिन थालिसक्यो लय समात्न थालिसक्यो अवस्था अगाडि बढ्छ भन्ने सत्ता बाहिर रह्यो भने चाहिँ बाहिर रहेकाले अर्थतन्त्र धराशायी भइसक्यो भन्ने गरेको देखिन्छ। तर भित्र गएर कुरा गर्दा त्यो दुवै अवस्था होइन भन्ने उहाँहरूको अनुभूति देखिन्छ। हाम्रो पनि भनाइ त्यही हो। एकदमै सङ्कटमा उचाल्नै नसक्ने सुधार गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पनि पुगेका छैनौँ। हामी चुनौतीहरूको चाङमा छौँ। हामीसँग अवसर पनि छन्, चुनौती पनि छन् र कमजोरी पनि छन्। समस्या र चुनौतीको बिचमा बसेर अगाडि जानुपर्ने कुरामा उहाँहरुले छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले अर्थतन्त्रकै सन्दर्भमा अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहरी क्षेत्रका ५० प्रतिशत भन्दा बढी व्यापारीले व्यवसाय छोडे, सटर बन्द गरेर हिँडे भन्ने समाचार आएको छ। ग्रामीण परिवेशमा ग्रामीण विपन्न समुदायले सात अर्ब भन्दा बढी विपन्न वर्ग कर्जा लिएका छन्। अब सहरबाट विस्थापित भएकाले गाउँमा गएर केही गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। गाउँबाट सहरमा आएर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। यो परिचालन भएको पैसा कहाँ गइरहेको छ भनेर हामीले हेर्छौ। जस्तो ८५० भन्दा बढी सहकारी पनि बन्द भएका समाचार छन् ?
एउटा भुक्तानी प्रणालीको चक्र हुन्छ। त्यो चक्र कमजोर भयो। अहिले ब्याजदर उच्च भयो भनिन्छ। तर ब्याजदरलाई अर्थतन्त्रले धान्ने भयो भने त १६/१७ प्रतिशत पनि चल्दो रहेछ भन्ने कुरा त २०४९/५० को दशकमा ब्याजदर १०/११ प्रतिशत त बचतमा ब्याजदर पुगेको थियो। अब कुनैकुनै बैंकहरूले १८/१९ प्रतिशत त मुद्दतीमा ब्याज दिन्थे। त्यो बेलाको अर्थतन्त्र राम्रै चलेको थियो।

तर समग्र अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले ब्याजदरको कुरा धेरै भएको छ। तर ब्याजदर मात्र होइन अन्य कुराहरूले पनि प्रभावित गर्छ कुनै परियोजनालाई। त्यस कारणले गर्दा मान्छे त्यो परियोजना अगाडि बढाउन ब्याजदर भन्दाबाहेक अन्य कुराले अहिले तयार छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने खालको तथ्यहरू देखिन्छ भने ब्याजदरको सन्दर्भमा धेरै कुरा गर्नुपर्छ। ब्याजदर भन्दा पनि समग्र भुक्तानी प्रणाली नै करिब चुडिएको अवस्थामा छ। जस्तो : हिजो कसैसँग पैसा थिएन भने र भुक्तानी खर्च गर्नुपर्यो भने आफ्नो मौज्दातबाट खर्च गर्नुपथ्र्यो। बैंक राखेको पैसा वा पर्समा राखेको पैसा अथवा त्योबाट पुगेन र अरूबाट लिनुपर्ने भयो भने हिजो काम गरिदिएको थियो। हिजो लिएको थियो भनेर लिइन्थ्यो। त्यसले पनि भएन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर कर्जा लिइन्थ्यो। अहिले त्यो व्यक्तिसँग पनि कम भयो। पैसा र दिनुपर्ने व्यक्तिले पनि दिइएन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि दिएन। ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांशले सहकारीबाट ऋण लिन्थे। ठुला सहकारीले अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी गरे। त्यो अहिले घरजग्गा ठप्प हुँदा र सेयरको माग ठप्प हुँदा उनीहरूले लगानी गरेको पैसा आउन सकेन र भुक्तानी दिन सकेनन्। कर्जा त के आफूले संकलन गरेको रकमसमेत पाएनन्।

यदि भुक्तानी गर्न सकेको बेलामा सहकारीमा कर्जा लिएको छ। तिर्ने बेला भयो भने अर्को कुरा धितो राखेर कर्जा लिएर अर्को परियोजना निर्माण गरेर बैंकबाट लिएर सहकारीलाई र सहकारीबाट लिएर बैंकलाई दिइन्थ्यो। यस्तो खालको संयन्त्र बनिराखेको थियो। अहिले त्यसले काम गर्न सकेन। त्यस कारण कतै पैसा भएन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि अहिले पैसा छ भनिन्छ। तर जुन विपन्न वर्गमा गएको कर्जालाई पनि दुई किसिमले हेर्नुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी त्यो क्षेत्रमा गर्नै पर्ने भनेर अनिवार्य रूपले लगानी गर्ने भनेर ट्रयाकिङ गरेकोले कतिपय परियोजनाको कागज चाहिँ विपन्न वर्गको कर्जामा गएको देखिन्छ। तर त्यो पैसा अर्को ठाउँमा खर्च भएको हुन्छ। त्यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकहरूले हेर्नु पर्ने विषय हो। अहिले पनि ४८ खर्ब बजारमा लगानी छ। तर त्यसले अपेक्षा अनुरूप वृद्धि दिन सकेन। रोजगारीको वातावरण बनेन र त्यसले गर्दा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ भन्ने कुरा देखियो। यो कुराको अध्ययन नेपाल राष्ट्र बैंकले अब गर्दैछु भनेको छ। हामीले गर भनेर धरै पटक भनेको हो। यसको जवाफ आइसकेको मेरो जानकारीमा छैन।

यी दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा भएता पनि व्यवसायीलाई लिनेलाई आश्वस्त गर्न सकेन। हामीसँग भएको पैसा लेउ भनेर भन्न सकेन। कर्जा लिनेले पनि बैंकसँग विश्वास गरेका छैनन्। भोलि ब्याज बढाउला भन्ने कुरा छ। भएका उद्योग र व्यवसाय पनि न्यून क्षमतामा चलेको कारणले गर्दा स्वाट्ट लगानी गरी हालौँ भन्ने अवस्था नभएकोले अहिलेको यो अवस्था देखिएको छ।