चीनको डरलाग्दो नीति

बेल्ट रोड परियोजना अन्तरगत सबै भन्दा धेरै ऋण प्रवाह भएको देशमा पाकिस्तान पनि रहेको छ। तर, दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ कि यस परियोजनाका कारण पाकिस्तानको नत आर्थिक लाभ लिन सक्यो। न त छोटो समयमा नै ऋणबाट मुक्त हुने बाटो देखियो।

सन् २०२२ मा श्रीलङ्कामा भएको विकराल समस्याको बाटोमा पाकिस्तान गइसकेको छ। हिन्द महासागर, पर्सीयन गल्फ र अमेरिकी क्षेत्रमा समेत व्यापार विस्तार गर्ने चासोको साथ अहिले चीनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रको बिचको सम्बन्धलाई बिथोल्ने काम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षकको भनाइ छ।

यस वर्ष १० औं वर्षगाँठ त सो परियोजनाले बनायो। परन्तु यस बीचमा संसारका एक सय भन्दा बढी देशका नागरिकको भविष्यसमेत चिनियाँ राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थले ध्वस्त पारेको छ।

चीनले कसरी अन्य देशको प्राकृतिक सम्पत्ति हडप्न सक्छ भन्ने कुरामा माइकल बेनन र फ्रान्सीस फुकोयामाले लेखेका छन्। बेनन स्टेयान्फोर्ड विश्वविद्यालयमा स्कलर हुन्। बेनन पनि स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयमा इन्टरनेसनल स्टडीजका फेलो हुन्।

यसरी अन्य देशलाई डुबाउने रणनीति अन्तरगत चालिएका चीनका यी कदमले उसको आफ्नै अर्थतन्त्रका पनि प्रतिकुल प्रभाव देखिएको छ। धेरै चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू अपेक्षाकृत आम्दानी गर्न असफल भएका छन्। यसपछि सरकारले चालेको कदमले ऋण तिर्न अझै कठिन हुँदै आएको छ। कुनै पनि देशले ऋण लिएको रकमको उपयोग गर्न नै कठिन हुने भएको छ।

यो अवस्था श्रीलङ्काको मात्र होइन अर्जेन्टिना, केन्या, मलेसिया, मन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, तान्जानीया र अन्य धेरै देशमा पनि हो। यसले पश्चिमा देशलाई पनि सिधै सङ्कटमा ल्याएको भने साँचो हो । ती देश आफै ऋणको सङ्कटमा परे भने चीनलाई ऋण उठाउन कठिन भयो।

यसरी संसारमा आर्थिक सन्तुलन बिगार्न बीआरआई पछिल्लो समय चिनियाँ अफ्रिका सब सहारा क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय रहेको छ।

सन् २०२० देखि यता चीनको चासो सो क्षेत्रमा रहेको हो। अफ्रिकासँग सहकार्य गर्ने सवालमा चीनले केही देशहरूमा अमेरिका र पश्चिमा देशलाई पनि पार गरेको थियो। धेरै समीक्षकहरूले यसलाई औपनिवेशिक सोचले ग्रसित भएको तथा बिस्तारै चिनियाँ प्रभावमा आफूलाई बन्धक झैँ बनाउने नीति रहेको समीक्षक बनाउने मत जाहेर गरेका छन्।

केन्याको विषयमा चीनको प्रस्ट नीति छ। अफ्रिकी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने र त्यहाँको अर्थतन्त्र कब्जा नै गर्ने चिनियाँ नीति प्रस्ट हो।

चीनले केन्यामा स्ट्यान्फोर्ड गज रेल्वेको रूपमा लगानी गरेको छ। मब्बोसामा जोडिएको यो रेल्वे स्टेसनमा अहिले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैङ्क अफ चीनले ९० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको छ।

सुरुवाती दिनमा त केन्यामा बढेको यात्रुको उपस्थिति र मानिसको चहल पहलमा कारण पूर्वी अफ्रिकामा नै आर्थिक रूपले ठुलो फड्को मार्ने हो कि भन्ने झझल्को पनि देखिएको थियो। तथापि पछिल्लो वर्ष ती परियोजना अलपत्र परेका छन्।

पहिलो वर्ष नै ती रेल्वेमा काम गर्ने कामदारको ज्याला दर दुई गुणले बढेको थियो। तर, अर्को वर्ष नै त्यहाँ आर्थिक संकट देखिएको छ। यसका कारण कोभिड-१९ महामारी मात्र होइन, त्यसपछि आएका अन्य धेरै विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय छन्। रुस युक्रेन युद्ध र जलवायु परिवर्तनका कारण पनि सबै देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावमा पारेको थियो। परन्तु केन्याको अर्थतन्त्रमा आएको पछिल्ला वर्षको ओरालो यात्राका कारण भने बीआरआईलाई नै मानिएको छ।

जसरी श्रीलङ्काले हन्बोनटोटा टापु गुमाएको थियो त्यसैगरी अहिले केन्याले त्यसै रेल्वे परियोजनामा लिएको ऋणका कारण मोम्बसा बन्दरगाह गुमाउने जोखिम देखिएको छ। सन् १९७० यता ताजीया रेल्वे लाइन बनाएपछि केन्याको एसजीआर चीनको अफ्रिकामा पहिलो महत्त्वपूर्ण परियोजनामा उपस्थिति हो। यो पहिलो महत्त्वपूर्ण अफ्रिकाली परियोजना हो।

यस परियोजनापछि केन्यामा लागेको ठुलो धक्का के हो भने धेरै देशसँग चिनियाँ साइनो छुटेको छ। अमेरिका र पश्चिमा देशको केन्या माथिको चासो घट्न थालेपछि यसले पनि त्यहाँको आर्थिक विकासमा ठुलो अवरोध निम्त्याएको छ। त्यसो त चिनियाँ चासो नै पछिल्लो समय संसारलाई फेरि ध्रुवीकरण गर्नु हो।

यसका लागि पश्चिमा देशको विरुद्धमा प्रेरित गर्ने नीति बीआरआईको अर्को नीति हो। तर, बीआरआई परियोजना लागु भएका धेरै देशको आर्थिक अवस्था खस्किएपछि चिनियाँ नेतृत्वमा नयाँ ध्रुवको सम्भावना कतै देखिएको छैन।

चीनले कन्यामा यसरी लगानी गर्नुका पछाडि केही अन्य कारण पनि छन्। अफ्रिकामा ठुलो जनशक्ति छ। केही देशका अर्थतन्त्र पछिल्लो समय विकास गरीरहेका छन्। यस कारण त्यहाँ प्रभाव जमाउँदा लाभ हुने चिनियाँ आङ्कलन हो। यसका लागि धेरै देशसँग सुरुवातमा गरिएको सम्झौतामा दुवै पक्षलाई बराबर लाभ हो भनिए पनि पछिल्लो समय त्यो सम्भावना देखिएको छैन।

केन्यालाई आफ्नो प्रभावमा पार्दै पूर्वी अफ्रिकालाई आफ्नो वशमा राख्ने चिनियाँ नीति सहज भने छैन। विगतमा बारम्बार अफ्रिकामाथि चिनियाँले गरेको व्यवहारले त्यसमा अप्ठेरो निम्तिएको छ। खासमा कोभिड महामारीको समयमा चीनमा अफ्रिकी देशमाथि गरिएको व्यवहारलाई त सायदै धेरैले बिर्सेका छन्। धेरै चिनियाँले अफ्रिकीहरूका कारण चीनमा कोरोना भाइरस फैलिएको आरोपसमेत लगाउनपछि परेका थिएनन्।

एसजीआर परियोजनाको सवालमा चिनियाँ र अफ्रिकाका कर्मचारीको बिचमा फरक व्यवहार हुने गरेको थियो। जातीय भेदभाव गर्ने चिनियाँहरुले केन्याकै कामदारलाई भिन्न स्थानमा खुवाउने र राख्ने कामसमेत गरेका थिए। यसले चिनियाँप्रति धेरै अफ्रिकी देशमा हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त खराब बनेको छ।

यस कारण चिनियाँ औपनिवेशिक सोच अफ्रिकामा सफल हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन। यसका बाबजुद चिनियाँ प्रयास घाना, बोत्सवाना र नाइजेरियामासमेत चासो दिएको छ। पछिल्लो समय चिनियाँ औपनिवेशिक नीतिका कारण पूर्वी अफ्रिकामा केन्या र दक्षिण एसियामा पाकिस्तानलाई प्रयास गरिए पनि ती देशको अवस्था यसै बीआरआई परियोजनाको कारण बिग्रिएको मात्र छैन, आफ्नै श्रोत गुमाउने जोखिमसमेत बढेको छ। स्रोतः एफपीएआरआई, इकोनोमीक टाइम्स