व्यापारीले भनेकै मूल्यमा किसान धान बिक्री गर्न बाध्य « Khabarhub

व्यापारीले भनेकै मूल्यमा किसान धान बिक्री गर्न बाध्य


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– कैलालीका किसानले यस वर्षको धान बिक्री सुरु गरेका छन् । उनीहरु धान बेचेर हिउँदे खेतीका लागि खर्च जोहो गर्ने गर्दछन् ।सरकारले तोकेको मूल्य नपाउँदा पनि किसानले धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । 

नेपाल खाद्य संस्थानले धान खरिदमा ढिलाइ गर्दा किसानले स्थानीय व्यापारीसँग उनीहरूले भनेकै मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । 

‘सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारी किन्न मान्दैनन्, हाम्रो बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यता छ’, किसान हरिमाया चौधरीले भनिन्, ‘दसैँ–तिहार खर्च जुटाउन, गहुँबालीका लागि बीउ, मल र खेत जोताइ खर्च गर्न पनि धान बिक्री गर्नुपर्यो । धेरै घाटा भयो ।’ हरिमायाजस्तै अधिकांश किसान यतिबेला धान बिक्रीका लागि स्थानीय व्यापारीले भनेकै मूल्य स्वीकारिरहेका छन् ।

कैलालीमा नेपाल खाद्य संस्थानले भने यही कात्तिक अर्को साताबाट धान खरिद गर्ने बताएको छ । कात्तिक तेस्रो साताबाट धान खरिदको तयारी भइरहेको नेपाल खाद्य संस्थान सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख एन्जिला बस्नेतले बताइन् ।

संस्थानले यस वर्ष कैलालीमा ६० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भएको छ । टीकापुर र धनगढीबाट पहिलो चरणमा धान खरिद गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धानप्रति क्विन्टल तीन हजार तीन सय ६२ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

संस्थानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान गरिद गर्ने गरे तापनि समयमा सरकारी काँटा नलगाउँदा धेरै किसानले सस्तो दरमा तल्ला तथा स्थानीय व्यापारीकहाँ बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । 

ढिलो खरिद सुरु गरे पनि संस्थानले खरिद गर्ने स्थानमा किसानलाई धेरै सास्तीसँगै हप्ता दिनसम्म बसेर बेच्नुपर्ने भएकाले समयमा सहजरूपमा धान खरिद गर्ने वातावरण मिलाउनु आवश्यक रहेको किसानको माग छ । 

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  ९ : ३५ बजे

डेङ्गु घट्दो क्रममा, तर जोखिम अझै कायम

काठमाडौं– नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता डेङ्गु सङ्क्रमणको दर क्रमशः घट्दै

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन

परराष्ट्रमन्त्रीको तर्क : नेपाल-भारत सीमा विवाद अन्त्यका लागि ’बोर्डर वर्किङ कमिटी’ को बैठक आयोजना गरिसक्यौँ

कठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद अन्त्यका लागि कूटनीतिक

अर्थमन्त्रीको जवाफ- शासकीय सुधारका अधिकांश विषयमा सफलता हासिल गर्‍यौँ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक

राष्ट्रियसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक–२०८३ पारित’

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘विनियोजन विधेयक–२०८३’ लाई