व्यापारीले भनेकै मूल्यमा किसान धान बिक्री गर्न बाध्य « Khabarhub

व्यापारीले भनेकै मूल्यमा किसान धान बिक्री गर्न बाध्य


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कैलाली– कैलालीका किसानले यस वर्षको धान बिक्री सुरु गरेका छन् । उनीहरु धान बेचेर हिउँदे खेतीका लागि खर्च जोहो गर्ने गर्दछन् ।सरकारले तोकेको मूल्य नपाउँदा पनि किसानले धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । 

नेपाल खाद्य संस्थानले धान खरिदमा ढिलाइ गर्दा किसानले स्थानीय व्यापारीसँग उनीहरूले भनेकै मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । 

‘सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारी किन्न मान्दैनन्, हाम्रो बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यता छ’, किसान हरिमाया चौधरीले भनिन्, ‘दसैँ–तिहार खर्च जुटाउन, गहुँबालीका लागि बीउ, मल र खेत जोताइ खर्च गर्न पनि धान बिक्री गर्नुपर्यो । धेरै घाटा भयो ।’ हरिमायाजस्तै अधिकांश किसान यतिबेला धान बिक्रीका लागि स्थानीय व्यापारीले भनेकै मूल्य स्वीकारिरहेका छन् ।

कैलालीमा नेपाल खाद्य संस्थानले भने यही कात्तिक अर्को साताबाट धान खरिद गर्ने बताएको छ । कात्तिक तेस्रो साताबाट धान खरिदको तयारी भइरहेको नेपाल खाद्य संस्थान सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख एन्जिला बस्नेतले बताइन् ।

संस्थानले यस वर्ष कैलालीमा ६० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भएको छ । टीकापुर र धनगढीबाट पहिलो चरणमा धान खरिद गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धानप्रति क्विन्टल तीन हजार तीन सय ६२ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

संस्थानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान गरिद गर्ने गरे तापनि समयमा सरकारी काँटा नलगाउँदा धेरै किसानले सस्तो दरमा तल्ला तथा स्थानीय व्यापारीकहाँ बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । 

ढिलो खरिद सुरु गरे पनि संस्थानले खरिद गर्ने स्थानमा किसानलाई धेरै सास्तीसँगै हप्ता दिनसम्म बसेर बेच्नुपर्ने भएकाले समयमा सहजरूपमा धान खरिद गर्ने वातावरण मिलाउनु आवश्यक रहेको किसानको माग छ । 

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  ९ : ३५ बजे

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फुजिमोरीद्वारा पेरुमा ‘नयाँ अध्याय’ सुरु हुने घोषणा

लिमा- पेरुकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति केइको फुजिमोरीले आफ्नो निर्वाचनसँगै देशमा ‘नयाँ अध्याय’