सडक सञ्जाल सुधारका लागि एडिबीसँग १३ अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता « Khabarhub

सडक सञ्जाल सुधारका लागि एडिबीसँग १३ अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करिब रु १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । 

आज अर्थ मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि यो एडिबीबाट भएको अतिरिक्त वित्तीय लगानी हो । कूल तीन सय २४ किलोमिटर सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि यो रकम खर्च गरिनेछ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले समावेशी विकासको अवधारणा र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा समावेशी विकास र आर्थिक सवलीकरणसँगै यो परियोजनाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’, अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘बाढीपहिरोलगायतका समस्याबाट सडक सञ्जालसँगै ग्रामीण जनजीवन पनि बिग्रिएको छ । यो परियोजनाले उक्त समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछ ।’

एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गुणस्तरीय र पर्यावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि यो ऋण सम्झौता भएको बताएका छन्। सडक मर्मतसम्भारसँगै पुल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलगायतका काम यो आयोजनामार्फत् गरिनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  १२ : ४५ बजे

झापा गाउँपालिकाद्वारा भूमि प्रशासन सेवा आरम्भ

झापा – झापा गाउँपालिकाले आजदेखि आफ्नै भूमि व्यवस्थापन शाखामार्फत मालपोत

भलिबल सङ्घद्वारा वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं – नेपाल भलिबल सङ्घले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न १९

महाकाव्यकार खेमनाथ दाहालको गीति एल्बम ‘जागृति’ सार्वजनिक

काठमाडौं – महाकाव्यकार खेमनाथ दाहालका सिर्जनालाई संगीतमार्फत श्रोतामाझ पुर्‍याउने उद्देश्यले

कालीगण्डकीमा पानीको बहाव बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह

गण्डकी – वर्षासँगै कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव बढेपछि तटीय क्षेत्रका

बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा