सडक सञ्जाल सुधारका लागि एडिबीसँग १३ अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता « Khabarhub

सडक सञ्जाल सुधारका लागि एडिबीसँग १३ अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करिब रु १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । 

आज अर्थ मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि यो एडिबीबाट भएको अतिरिक्त वित्तीय लगानी हो । कूल तीन सय २४ किलोमिटर सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि यो रकम खर्च गरिनेछ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले समावेशी विकासको अवधारणा र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा समावेशी विकास र आर्थिक सवलीकरणसँगै यो परियोजनाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’, अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘बाढीपहिरोलगायतका समस्याबाट सडक सञ्जालसँगै ग्रामीण जनजीवन पनि बिग्रिएको छ । यो परियोजनाले उक्त समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछ ।’

एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गुणस्तरीय र पर्यावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि यो ऋण सम्झौता भएको बताएका छन्। सडक मर्मतसम्भारसँगै पुल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलगायतका काम यो आयोजनामार्फत् गरिनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  १२ : ४५ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन