सडक सञ्जाल सुधारका लागि एडिबीसँग १३ अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता | Khabarhub Khabarhub

सडक सञ्जाल सुधारका लागि एडिबीसँग १३ अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


111
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करिब रु १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ । 

आज अर्थ मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाका लागि यो एडिबीबाट भएको अतिरिक्त वित्तीय लगानी हो । कूल तीन सय २४ किलोमिटर सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि यो रकम खर्च गरिनेछ । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले समावेशी विकासको अवधारणा र सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने अर्थसचिव पुष्करले विश्वास व्यक्त गरे ।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा समावेशी विकास र आर्थिक सवलीकरणसँगै यो परियोजनाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’, अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘बाढीपहिरोलगायतका समस्याबाट सडक सञ्जालसँगै ग्रामीण जनजीवन पनि बिग्रिएको छ । यो परियोजनाले उक्त समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नेछ ।’

एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले विभिन्न पाँच प्रदेशमा गुणस्तरीय र पर्यावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि यो ऋण सम्झौता भएको बताएका छन्। सडक मर्मतसम्भारसँगै पुल निर्माण, सडक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलगायतका काम यो आयोजनामार्फत् गरिनेछन् ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  १२ : ४५ बजे

रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड

गलकोट – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले

माउण्टेन ईनर्जी नेपालले हकप्रद शेयर जारी गर्ने 

काठमाडौं– माउण्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेडले हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको

मेरो माइक्रोफाइनान्सले साढे ७ प्रतिशत बोनस दिने

काठमाडौं– मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले करिब ८ प्रतिशत

घिनाटार–टाउनचोक सडक कालोपत्र सुरु

दमौली – यहाँको देवघाट गाउँपालिका–५ स्थित घिनटार–टाउनचोक–देवपुर सडक कालोपत्र सुरु

प्लास्टिकजन्य फोहोर नजलाउन आग्रह

काठमाडौं – वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिकजन्य फोहोर तथा कृषिजन्य