चीनद्वारा सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ « Khabarhub

चीनद्वारा सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ


१४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ- चीनले सरकारी कर्मचारी तथा राज्य सञ्चालित कम्पनीका कामदारहरुको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ । विदेशी प्रभावविरुद्धको अभियानका क्रममा चीनले आफ्ना कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

चीनका १० वर्तमान एवम् अवकाशप्राप्त कर्मचारीले रोयटर्सलाई बताएअनुसार सन् २०२१ यता यस्तो कदम चालिएको हो । यसअनुसार केही कर्मचारीहरुलाई विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने केही कर्मचारीहरुको भ्रमण समयलाई पनि सीमित बनाइएको छ । त्यसबाहेक विदेश भ्रमणको स्वीकृतिमा पनि कडाइ गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका बेला चीनले बन्द गरेको सीमा खुलेपनि सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण गरिएको कडाइ भने उस्तै रहेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

गत दुई वर्षमा चीनका ८ सरकारी निकायहरुले कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कानूनलाई थप मजबुत पार्ने घोषणा गरेका थिए । यद्यपि ती सरकारी निकायहरुले कुन कानूनमा के कस्ता परिवर्तन गरिनेछन् भन्नेबारे केही विवरण सार्वजनिक नगरेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

चिनियाँ कदमले पश्चिमा मुलुकसँग सम्बन्ध खराब हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रपति सी जिन्पिङले राष्ट्रिय सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको दर्शाउने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८०, मंगलबार  १० : ०५ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ