राष्ट्रियसभामा श्रमिक प्रतिनिधित्व माग्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले देउवालाई बुझायो ज्ञापनपत्र « Khabarhub

राष्ट्रियसभामा श्रमिक प्रतिनिधित्व माग्दै ट्रेड युनियन कांग्रेसले देउवालाई बुझायो ज्ञापनपत्र


१५ पुस २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा श्रमिकको प्रतिनिधित्वको माग गर्दै पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर नेतृत्वको टोलीले आज पार्टी सभापति देउवालाई भेटेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेको हो । युनियनको पदाधिकारी बैकठले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेत, खिलानाथ दाहाल र पुस्कर आचार्यको नाम सिफारिस गरेर पार्टी सभापतिलाई बुझाइएको युनियनका महासचिव अजयकुमार राईले जानकारी दिए ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको टिकट वितरण गर्दा गत निर्वाचनमा टिकट नपाएका, समानुपातिकमा नपरेका, योग्य, स्वच्छ छवी भएका ट्रेड युनियनलगायत पेसागत सङ्गठन र बौद्धिक व्यक्तिबाट उम्मेदवार छनोट गर्न सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गरेको छ । भेटमा सभापति देउवाले पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने खालको उम्मेदवार छनोट गर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०८०, आइतबार  ४ : ५९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा