दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा साढे तीन करोड आर्थिक सहयोग « Khabarhub

दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा साढे तीन करोड आर्थिक सहयोग


१५ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा झण्डै साढे तीन करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सङ्कलन भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा दुई करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुका साथै भाटभटेनी सुपरमार्केटद्वारा एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडद्वारा २० लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

यही असोज ११ र १२ गते देशका विभिन्न भू–भागमा परेको अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरो तथा डुबानबाट उत्पन्न विनाशकारी विपद्ले राष्ट्रलाई ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत सामग्री वितरण, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि सबैलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिरहेका छन्‌ । उनले विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेका छन्‌ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकोतर्फबाट राष्ट्रलाई परेको सङ्कटको समयमा सहयोग गरेर मानवीय दायित्व निर्वाह गर्ने सबैलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै विपद्को समयमा आमनागरिकलाई सुरक्षित रहन र सचेततापूर्वक सावधानी अपनाउन आह्वानसमेत गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ आश्विन २०८१, मंगलबार  ९ : ५३ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा