बालकुमारी घटनामा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन « Khabarhub

बालकुमारी घटनामा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन


१६ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


555
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी भएको बालकुमारी घटनामा अनुसन्धान गर्न सरकारले  उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।

आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

आयोगमा पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य छन् ।

आयोगलाई मानवीय र अन्य क्षतिको विवरण अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।

यसैगरी, उक्त घटनाको कारण र उक्त स्थानमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुरक्षा योजनाको कमीकमजोरी पत्ता लगाउने, घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गरी दोषी देखिएका जोकोहीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न भनिएको छ ।

आयोगलाई आजैदेखि काम थाल्न निर्देशन समेत दिइएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

यसअघि घटना भएकै दिन घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

घटनामा दैलेखका २३ वर्षीय सुजन रावत र अछामका २२ वर्षीय वीरेन्द्र साहको मृत्यु भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
बालकुमारीको अन्तर्य : बेरोजगारमाथि ‘स्वेत आतंक’

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०८०, सोमबार  ९ : ३९ बजे

जनकपुरमा भएको आगलागीमा एक जनाको मृत्यु

जनकपुरधाम– जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ रामानन्द चोकस्थित एक घरमा गएराति आगलागी हुँदा

भारतलाई पछि पार्दै इङ्गल्यान्ड बन्यो क्रिकेट विश्व वरीयताको नम्बर वान

लन्डन – श्रीलंकाविरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ८

आरोहण टोली धवलागिरि आधार शिविरमा

म्याग्दी– चालु शरदयाममा विश्वको सातौँ (आठ हजार १६७ मिटर) अग्लो

बेनी अस्पतालमा ‘जनरल सर्जरी’ सेवा विस्तार

म्याग्दी– वेनीस्थित प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ ‘जनरल सर्जरी’ सेवा विस्तार भएको

भोजपुरको सानोदुम्मामा विशेषज्ञसहितको पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

भोजपुर– भौगोलिक विकटताका कारण प्राविधिक सेवा र औषधि पाउनबाट वञ्चित