कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसमा किन बोलाएन रास्वपा र राप्रपालाई ? « Khabarhub

कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसमा किन बोलाएन रास्वपा र राप्रपालाई ?


१६ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


135
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– आज ४८औँ राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस । यो दिवसमा कांग्रेसले सम्पूर्ण पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई निम्तो दिएको छ । तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई भने निम्तो दिएको छैन ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले दुवै पार्टीलाई निम्ता नदिएको बताए । उनले खबरहबलाई भने, ‘पार्टीका सबै नेता बसेर गरेको निर्णय हो । राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको बीपीको विचारलाई कार्यान्वयन गर्न लोकतन्त्र मूल विषय हो। यसमा लामो योगदान दिनेहरू वक्ता रहने  भन्ने हाम्रो मापदण्ड छ । त्यसमा दल सानो भए पनि नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे र जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको योगदान छ। उहाँहरू आउनु हुन्छ, दुई पार्टी मापदण्डमा पर्नु भएन ।’

यो दिवसमा आफूहरूलाई कांग्रेसले नबोलाएको राप्रपा र रास्वपाले पुष्टि गरेका छन् । तर आफूहरूलाई यसले कुनै असर नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

विश्वकर्माका अनुसार कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहितका नेतालाई बोलाइएको छ।

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०८०, सोमबार  १२ : ४२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा