पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत् व्यापारबारे मन्त्रीसँग जवाफ लिने | Khabarhub Khabarhub

पूर्वाधार विकास समितिले विद्युत् व्यापारबारे मन्त्रीसँग जवाफ लिने


१६ पुस २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिले नेपाल-भारतबीचको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालगायतका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग जानकारी लिने भएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उक्त सम्झौतालगायतका विषयमा पटक-पटक पत्राचार गरी जानकारी माग गरेकामा जवाफ प्राप्त नभएको जनाउँदै आगामी बैठकमा मन्त्रीलाई नै आमन्त्रण गर्न सुझाव दिएका थिए ।

उद्योग, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले प्राथमिकता र चासोका रुपमा रहेको विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा सदस्यहरुले जोड दिए। सदस्यहरूको सुझावका आधारमा समितिले विद्युत्सम्बन्धी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका विषयमा उठेका प्रश्नबारे पनि मन्त्रीसँग समितिले जानकारी लिने तयारी गरेको छ । 

राष्ट्रिय गौरवसहित प्राथमिकता प्राप्त कतिपय विद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि समितिका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग समितिले थप छलफल गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

बैठकमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश भई सुझावसहित प्रतिवेदन समितिमा प्राप्त भएको विद्युत् व्यापार विधेयक, २०८० लाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा संशोधन प्रक्रिया तथा सरोकारवाला र विशेषज्ञसँग रायसुझाव लिनेबारे विस्तृत छलफल भयो । गत असोज २६ गते समितिलाई प्राप्त भएको उक्त विधेयक ९६ जनाको संशोधन परेको छ ।

समितिले सो विधेयकका अतिरिक्त सडक पूर्वाधारलगायतका आयोजना कुनै काम नभएर वर्षौँदेखि अल्झेर बसेका आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन र ठोस कदम चाल्न रायसुझाव संकलन गर्न १० सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)का दुई-दुई तथा समितिमा प्रतिनिधित्व रहेका अन्य दलका एक-एक जना प्रतिनिधि रहने सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताएका छन् । केही सदस्यले सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार समयमा सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार नै बढी दोषी देखिए पनि केहीमा भने सरकारले समयमा बजेट निकास नहुँदा अल्झनमा परेको घटना सुनाए ।

सदस्यले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कार्यसम्पादनमा सबैको स्वामित्व रहने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउन तथा विद्युत्सम्बन्धी विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाइने विषय विज्ञको ‘रोस्टर’ तयार गर्न बैठकले समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिए  ।

उनीहरूले समिति जति प्रभावकारी भयो सरकारको कार्यप्रगतिमा त्यति नै सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्ने जनतालाई परेको समस्या समयमै सम्बोधन गर्ने हिसाबले कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । सदस्यहरूले कतिपय रुग्ण आयोजनाको निर्माण समयसीमा थपिरहने, काम नहुने र लागत बढिरहने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०८०, सोमबार  ४ : ४७ बजे

व्यास नगरपालिकालाई जातीय विभेद मुक्त बनाउने जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता

तनहुँ – व्यास नगरपालिका क्षेत्रलाई जातीय विभेद र छुवाछुतमुक्त पालिका

भरतपुर भ्रमण वर्षमा यात्रुलाई भाडा छुट

चितवन – भरतपुर भ्रमण वर्षलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यहाँका तीन

मिलेनियम ट्रेकमा समेटिँदै महत्वपूर्ण गन्तव्य

गण्डकी – तनहुँको दुलेगौँडादेखि स्याङ्जाको रामबाछा जोड्ने मध्यपहाडी पदमार्ग मिलेनियम

अमेरिकालाई दक्षिण अफ्रिकाले दियो १९५ रनको चुनौती

काठमाडौं – आईसीसी टि–२० विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर आठको पहिलो

खैरहनीमा चैते धानको उत्पादन वृद्धि

चितवन –  चितवनको खैरहनी नगरपालिका–११, सुन्डीका किसान राम बहादुर केसीले