काठमाडौं – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहेका विधेयकलाई कानूनमन्त्रीले मनलाग्दी गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

आज संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँगको छलफलमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन ।

संसद र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक त्यहाँको सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई सरकारले बीचैमा अपहरण गरेर त्यहाँ राखिएको प्रावधान थपघट गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

संसदले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा सरकारले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्न े मन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता छ ।