काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा आज साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था बोर्डबाट गरिएको जानकारी दिए।

विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन (एक सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन)बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो ।

उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो ।

आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका बेला दुई सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । कूल दुई २३९ ग्राहकमध्ये एक सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कूल बक्यौता रकम रु २२ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यसमध्ये रु पाँच करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेका २३ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।