सीआइबीले किन समात्यो अरुण चौधरीलाई ? « Khabarhub

सीआइबीले किन समात्यो अरुण चौधरीलाई ?


१८ माघ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


4.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले चौधरी ग्रुपका सदस्य एवं सीजी होल्डिङस् कम्पनीका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि व्यापारिक समुदायमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको आरोप लागेपछि प्रहरीले कसैलाई पनि छाड्ने रहेनछ भन्ने ‘म्यासेज’ यो घटनाले दिएको छ ।   

सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेर चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको चौधरी ग्रुपले अहिलेसम्म सत्ता र शक्तिको आडमा स्थानीयवासीको आवाज सुनेको थिएन । सोही जग्गा हडपेको विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले अरुण चौधरीलाई समातेको जनाएको छ ।

पक्राउ परेका चौधरी कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीका भाइ हुन् ।

चीन सरकारले खोलिदिएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सरकारी लापरवाही र भ्रष्टाचारका कारण बन्द भएको थियो ।  कारखानाका नाममा रहेको ८३ रोपनी जग्गामध्ये ६ रोपनी जग्गा ०४३ सालमा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड कम्पनीका नाममा बिक्री भएको थियो । त्यही सिलसिलामा मालपोत कार्यालयले मिलाएर कम्पनीलाई १० रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यो फुटवेयर कम्पनीका सञ्चालक चौधरी ग्रुपका पारिवारिक सदस्य विनोद कुमार चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, बसन्त चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, गंगादेवी चौधरी र अरुणकुमार चौधरी लगायत थिए ।

त्यही कम्पनीको नाममा सारिएको १० रोपनी जमिनमा अहिले चाँदबाग स्कुल चलिरहेको छ ।

यसैबीच गृहमन्त्रालय स्रोतले सरकारी जग्गा हडपिरहेका अन्य शक्तिशाली व्यक्तिहरुमाथि पनि कारवाही अगाडि बढाइने जनाएको छ । यो कार्यको सुरुवात चौधरी ग्रुपबाट थालिएको स्रोतको भनाइ छ ।  

प्रकाशित मिति : १८ माघ २०८०, बिहीबार  ४ : १७ बजे

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन

विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममा ४ अर्ब ५९ करोड खर्च, ५३ हजारभन्दा बढीले लिए सेवा

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विपन्न नागरिक औषधि उपचार

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वीकृतभन्दा ८ सय बढी कर्मचारी पदपूर्ति 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहत निकायमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा